काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आठवटा विकास बैंक र चारवटा वित्त कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानूनी व्यवस्था, मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका व्यवस्था उल्लंघन गरेको भेटिएपछि एक दर्जन संस्थालाई आर्थिक जरिवाना गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको सुपरिवेक्षणका आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ। कारबाहीमा परेका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई हर्जाना तिराइएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा एकपटक र अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा दुईपटकसम्म हर्जाना तोकिएको छ। कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा नपु¥याउँदा रु एक लाख ५२ हजार नौ सय २९ बराबर हर्जाना तोकिएको छ भने अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा पहिलोपटक रु सात सय छ र दोस्रोपटक रु ३२ हजार नौ सय ६९ बराबर जरिवाना गरिएको छ।
त्यस्तै, सालपा विकास बैंकले पनि अनिवार्य मौज्दात कायम गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० कायम नगर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सिन्धु विकास बैंक लिमिटेड, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैंकलाई हर्जाना तिराइएको हो ।
यी चार विकास बैंकले गत साउन र भदौ महिनामा तोकिएको सीडी रेसियो कायम नगरेका कारण दुई महिनाको हर्जाना तिराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई साउनमा रु २० लाख १३ हजार र भदौमा रु २३ लाख १४ हजार चार सय ९३ जरिवाना तिराइएको छ । त्यस्तै सिन्धु विकास बैंकलाई साउनमा रु एक लाख २६ हजार तीन सय ८४ र भदौमा रु १६ लाख ९९ हजार एक सय ५१ बराबर हर्जाना कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।