केही समयदेखिको नेपालको तरल राजनीतिक अवस्थाका बारेमा धेरैको अड्कलबाजी असत्य सावित हुँदै आएका थिए । खासगरी नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारे सटिक विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरु समेत यतिखेर ताजुव मान्न थालेका देखिन्छ । उनीहरुले विहान गरेको विश्लेषण बेलुका नमिल्ने, बेलुका गरेको विश्लेषण भोलिपल्ट असत्य सावित हुने अवस्था सिर्जना भएपनि कतिपय विश्लेषकहरुले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा सञ्चार माध्यममा बोल्न समेत हिचकिचाएको देखियो ।
यसो किन भयो त ? कतिपयले नेपालको राजनीति अहिले सिद्धान्त भन्दा बाहिरी लिकबाट अगाडि बढेको कारण यो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउन थालेका छन् भने कतिपयले नेपालको भू–राजनीतिले पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै आएका छन् । तर जे जस्तो भएपनि अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति त्यति सहज रुपमा अगाडि बढ्न नखोजेको सहजै लख काट्न भने सकिन्छ ।
नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक सम्पन्न आम निर्वाचनमा कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । यस्तो परिणामका बारेमा धेरैले अडकलबाजी भने गरेका नै हुन् । किनकी यो निर्वाचनमा कुनैपनि दलले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकल उम्मेदवार दिलाउन सकेनन् । उनीहरु यो वा त्यो बाहनामा अन्य दलहरुसँग सहकार्य गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए । यसो हुनुमा निर्वाचन पूर्व कुनैपनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने आंकलन स्वयं दलहरुमै पनि गर्दै आएका थिए । फलतः उनीहरुले सत्ता गठबन्धनको नाम लिएर होस् वा प्रतिपक्षमा बसेको हैसियतमा नै किन नहोस्, एक्लै चुनाव लड्न डराइरहेका थिए । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले त्यतिखेरको गठबन्धनमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीलाई आफ्नो पोल्टामा च्यापेरै चुनावमा भाग लिन सक्षम भयो भने सोही गठबन्धनमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी भने उछिट्टिएर विपक्षी गठबन्धनमा पुगेको थियो ।
अंक गणितीय तालिकामा कांग्रेस पहिलो पार्टी त बन्यो, तर उसले आफ्नै गठबन्धनमा रहेको माओवादीलाई आफ्नै कचहरीमा टिकाइराख्न भने सकेन । फलतः अस्थिर चरित्रका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ऐन मौकामा आएर कांग्रेस गठबन्धनलाई भत्काएर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको शरणमा पुगे ।
त्यसो त नेपाली कांग्रेसलाई पनि बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त मतले झनै हौस्याएको थियो । उनीहरुले माओवादी र एकिकृत समाजवादी पार्टीलाई सिट बाँडफाँडमै पनि जोडले कस्न खोजेका थिए । तर धेरै कस्दा गठबन्धन नै चुँडिन सक्ने अवस्था आएपछि केही खुकुलो बनाएर उनीहरुले माओवादी र एकिकृत समाजवादीलाई चुनावी सारथी बनाउँदै निर्वाचनमा होमिन पुग्यो । तर परिणाम उसले सोचेको जस्तो आउन सकेन । अंक गणितीय तालिकामा कांग्रेस पहिलो पार्टी त बन्यो, तर उसले आफ्नै गठबन्धनमा रहेको माओवादीलाई आफ्नै कचहरीमा टिकाइराख्न भने सकेन । फलतः अस्थिर चरित्रका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ऐन मौकामा आएर कांग्रेस गठबन्धनलाई भत्काएर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको शरणमा पुगे ।
एकातिर यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने अर्काेतिर ‘के खोज्छन् काना आँखा’ भने जस्तै भयो एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका लागि पनि । राजनीतिक रुपमा ओलीले यो अवसरलाई कुनै पनि हालतमा चुकाउन चाहँदैन थिए । किनकी, उनले केही दिनदेखिको पाँच दलीय गठबन्धनभित्रको माथापछीलाई राम्र्रैसँग नियालिरहेका थिए । झण्डै १८ महिना अगाडि आफूमाथि लागेको प्रतिगमनको राजनीतिक ट्यागलाई उनी मेटाउन चाहन्थे । हुन त तत्कालिन सत्ता गठबन्धनले ओलीलाई प्रतिगमनको मतियार भनेपनि त्यसको ठाडो खारेजी गर्दै ओलीले तत्कालिन सत्ता गठबन्धन परमादेशको जगमा उभिएको बताउँदै आएका थिए । यो सिलसिला डेढबर्षसम्म निरन्तर चलिरह्यो र अन्ततः निर्वाचनमा ओली भर्सेस पाँच दलीय गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा धेरैले गर्न थाले । तर निर्वाचन परिणामले भने एउटा फरक खालको नजिता निम्त्याइदियो । झण्डै ७ महिना अगाडि गठन भएको नयाँ राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनपेक्षित परिणाम मात्र ल्याएन, उसले परम्परागत रुपमा लामो समयसम्म राजनैतिक विरासत कायम राख्दै आएका पूराना राजनीतिक दलरुलाई ठाडो चुनौती दिन पुग्यो । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय उदाएको राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पूराना राजनीतिक दलहरुको परम्परागत शक्ति सन्तुलन नराम्ररी भत्काइदियो । यसकै परिणति मान्नुपर्छ कि निर्वाचन पश्चात कांग्रेस ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि सत्ता बाहिर रहन बाध्य भयो ।
अब, यसको दोषको प्रमुख भागीदार स्वयं कांग्रेस नै हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । किनकी यदि बुद्धिमतापूर्ण र सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकेको भए, नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा त रहन्थ्यो नै, सँगै कार्यकारी तथा संवैधानिक पदहरुमा समेत आसिन हुन सक्दथ्यो । तर बिडम्बना नेपालको इतिहासमा कांग्रेस अहिले यदिबिध्न निरीह राजनीतिक शक्तिका रुपमा उभिएको छ कि, उसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ‘नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउ भने कान्छो बाउको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखान जत्तिकै भएको छ । कतिपयले कांग्रेसले अहिलेको नियति भोग्नुमा नेतृत्व क्षमताको चरम अभावका रुपमा विश्लेषण गरेका छन्, भने कतिपयले अब कांग्रेसले आफूलाई सच्चिनको लागि बाटो खुलेको पनि बताउन थालेका छन् ।
त्यसो यदि हो भने पौष २६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले संसदबाट विश्वासको मत लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गर्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर उसले त्यो अपेक्षाको ठीक विपरीत सरकारलाई समर्थन गरिदियो ।
सरकार गठन गर्नको निम्ति स्पष्ट बहुमत जुटाइसकेका प्रचण्डका लागि कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिँदा धेरैमा संशय समेत पैदा गरिदिएको छ । यद्यपि, उसले यसको चित्तबुझ्दो आधार भने अझैपनि दिन सकिरहेको छैन । कतिपयले एमालेसहितको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका लागि विश्वासको मत दिनुमा कांग्रेसभित्र राष्ट्रपति वा सभामुख पदको भागबण्डा पाइने आशा एकातिर हुनसक्ने बताएका छन् भने अर्काेतर्फ अहिलेको गठबन्धन कुनैपनि बेला भत्किन सक्ने र त्यसको राजनीतिक लाभ लिनका लागि पनि अहिले कांग्रेस सेफ साइडमा बस्न चाहेको हुनसक्ने तर्क गर्नेहरु पनि नभएका भने होइनन् ।
हुन त पौष २६ गते विश्वासको मत लिने दिन संसदमा बोल्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा गर्न आफूहरुले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको बताएका थिए भने त्यहिबेला घुमाउरो शैलीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, कांग्रेसले फालेको जालमा माछा पर्दैन । प्रचण्डलाई कांग्रेसले सहजै समर्थन गरेको हो भन्ने बुझाइ केपी ओलीको छैन भन्ने कुरा उनको यो अभिव्यक्तिबाट बुझ्न सकिन्छ । सदनमा नरम भएर प्रस्तुत भएका ओलीले वर्तमान सरकारलाई कांग्रेसको समर्थनले एमाले नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा आफ्नो वर्चस्व घट्ने आशंका उसले पालेको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसो त केही गरी एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि कांग्रेसको समर्थनमा उनले सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने बाटो बनेको बुझाइ पनि रहेको देखिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले वर्तमान गठबन्धनलाई समर्थन गर्नु भन्दा पनि आफ्नो स्पष्ट बाटोमा बस्नु उचित हुन सक्दथ्यो । तर वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्दै उसले सरकारलाई समर्थन गरेपनि बाहिर बस्छु भन्नु भनेको ‘सेमी–अपोजिशन’ पार्टी जस्तै हो । यदि यो हो भने अब यसले संवैधानिक परिषद् र विभिन्न (लेखा समिति) संसदीय समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ला कि नउठ्ला ? त्यतिमात्र होइन, एकातिर सरकारलाई समर्थन गर्ने अर्कोतिर सरकारका काम कारबाहीबारे स्वतन्त्र रूपमा प्रश्न उठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ? सैद्धान्तिक रुपमा जुन लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष हुँदैन त्यो अधिनायकवादी व्यवस्था हुने कुरामा दुईमत छैन ।
- थापा क्यापिटल दैनिकका प्रधान सम्पादक हुन् ।
