काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा पहिलो पटक बसेको बैठकले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका कर्मचारी स्थायी राजधानी दाङ जान नमानेपछि प्रदेश सरकारले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
लुम्बिनीको राजधानी दाङको देउखुरीमा बसेको बैठकमा प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माका अनुसार बैठकमा श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई छ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोग गरि तीन सय ३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुधवार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सेवा प्रारम्भ तथा झन्डोत्तोलन समारोहमार्फत स्थायी राजधानीको औपचारिक शुभारम्भ भएको हो ।
स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाज राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुरु भएका छन् ।
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्णरूपमा निर्माण नभइ राजधानी स्थानान्तरण भए पनि काम गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सरकारले भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
