काठमाडौं । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा पाउन नसक्दा र शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच नहुँदा कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको अवस्था दयनीय बनेको छ । यी समस्याको समाधानका लागि उनीहरुले हरेक पटक न्यायको ढोका ढकढक्याए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
विसं २०७७ मा वादी समुदायले आफ्नो नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै १७ दिनसम्म गरेको आन्दोलनबाट माग सम्बोधन गर्ने भन्दै लिखित सम्झौता भएपनि अहिलेसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन भने हुनसकेको छैन ।
नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने गरी समानताको हकको व्यवस्था गरेको छ । अझै धारा ४० ले दलितको छुट्टै अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
दैलेख नारायण नगरपालिका वडा नम्बर १ मा ६५ घरधुरी वादी समुदायको छ । उनीहरु ऐलानी जमिनमा बस्दै आएका छन् । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा हरेक समस्या भोग्नुपरेको गुनासो यो समुदायको छ ।
त्यहाँ उनीहरु ढुक्कले बस्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले कतिबेला उठ् भन्छ र सडकमै बास हुन्छ भन्ने त्रास रहेको स्थानीय सिर्जना वादी बताउँछिन् ।
“नगरपालिकाले यो बस्ती उठाउने भनेको छ कतिबेला उठाउँछ र हामी घरविहीन बन्छौँ,” सिर्जना भन्छिन्, “हामीले वर्षौदेखि समस्या भोग्दै आएका छौँ, यदि हामीलाई यो ठाउँबाट उठाउने हो भने अर्को ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।” एकातिर उत्पादन गर्ने जमिन छैन भने अर्कोतिर वेरोजगार समस्यामा आफूहरु रहेको सिर्जनाको भनाइ छ ।
त्यही बस्तीका दुर्गा वादीले भने पहिलेको भन्दा समय परिवर्तन भएको भन्दै अब आफूहरुलाई सरकारले जग्गा दिनुपर्ने बताइन् । उनले जग्गासँगै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति सरकारले लिनुपर्ने माग गरिन् ।
“पहिले भन्दा केही फरक त भएको छ,” उनले भनिन्, “अब हामीलाई जग्गा सरकारले दिनुपर्छ र हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ ।”आफूहरुले गाडीमा सामान राख्दा र झार्दा पाउने ज्यालाबाट परिवार चलाउँदै आएको बताउँदै त्यही समुदायकी रञ्जु वादीले भन्नुभयो, “सबै परिवार अटाउने घरसम्म छैन, घर बनाउन जग्गा छैन ।”
वादी समुदायका बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा पनि छैनन् भने उनीहरुले हरेक दिन समस्या भोग्दै आएका छन् ।
