काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकाल मङ्गलवार (आज)देखि सकिएको छ । २०७५ साल पौष १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदको शपथ लिएर कार्यभार सम्हालेका जबराको ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आजदेखि कार्यकाल सकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश भएको सुरुको अवधिमा न्यायालयको शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्नुभएका जबरामाथि न्यायपालिकामा विचलन ल्याएको लगायत आरोप लगाउँदै २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा पर्नुभएको जबराविरुद्धको महाअभियोग निष्कर्षमा नपुगि उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएको हो ।
महाअभियोग निष्कर्षमा पुर्याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित यही मङ्सिर २० गते उनले संसद् सचिवालयमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएको थियो । संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रवार संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि निलम्बन फुकुवा गरि कामकाज गरेर अवकाश लिने जवराको इच्छा पूरा हुन सकेन ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनुभएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा पनि कार्की नै हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा पठाउँछ । संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ ।
संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्ने बताए ।
