काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने काममा महिलाहरुमाथि ठूलो विभेद् गरेको बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिकता र समावेशिता’ विषयक समीक्षा एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाहरुलाई १० प्रतिशत उम्मेदवार पनि नबनाएर राजनीतिक दलहरुले महिलाहरुमाथि राजनीतिक हिंसा गरेको आरोप समेत लगाए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता रहेको र त्यसको पालनाका लागि शुन्य सहनशीलताको नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे । उनले राजनीतिमा महिलाहरुमाथि हिंसा हुन नदिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा आयोगको ऐक्यवद्धता छ । र, निर्वाचन व्यवस्थापनको कुनै पनि क्रियाकलापमा लैगिक हिंसामा आयोगको शुन्य सहनशीलताको नीति छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धि कानुन भने अन्य देशको तुलनामा लैंगिक तथा समावेशी रहेको स्मरण गराए । निर्वाचनमा महिला हिंसा भयो भनेर कुनै पनि उजुरी नपरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताइन् ।
उनले आफूले महिला उम्मेदवार भएको कारण कुनै पनि विभेद भोग्नु नपरेको अनुभव पनि सुनाइन्। सांसद गौतमले भनिन् , ‘निर्वाचनमा जाँदा आफूले असमानता र विभेदको कुरा भोग्न परेन । महिलाहरुलाई नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउन भने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
सांसद गौतमले महिलाहरुलाई मुलुकको नेतृत्वमा पुर्याउनका लागि हौसला दिनुपर्ने आवश्यक्ता समेत औंल्याइन् ।
