काठमाडौं १२ मंसिर । सरकारले मंगलवारदेखि लागु गरेको समाजिक सुरक्षा योजनामा औषधी उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
योजना अन्तगर्त पहिलो चरणमा औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम रहेको छ ।
मंगलबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत निर्माण भइसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनु भयो ।
यस्ता छन् सुविधा
औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
योगदानको अवधी ६ महिना
सुविधाः योगदानकर्ताले यस योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधी खर्च पाउनेछन् ।
योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी श्रीमतीको नियमित गर्भ परीक्षण, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया तथा तीन महिनासम्मको शिशुको उपचारबापतको खर्च पाउनेछन् । अस्पतालमा भर्ना नभएको, तर उपचारका लागि अस्पतालमा आवतजावत गर्न नसक्ने भएर घरमै बसेर उपचार गराएकोमा परामर्श सेवाबापतको शुल्क पाउनेछन् । तर, मातृत्व सुरक्षाबापतको सुविधाका लागि भने १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कसरी पाइन्छ सुविधा ?
अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रूपमा एक लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । मातृशिशु उपचार खर्च पनि एक लाखसम्म दाबी गर्न सकिने छ । अस्पतालमा भर्ना नहुने बिरामीले चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन अनुसार वार्षिक २५ हजारसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यी तीनवटै सुविधामा योगदानकर्ताले कुल दाबी गरेको रकमको २० प्रतिशत आफैँले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताकी पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा कोषले प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो सुविधा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा समेत पाउन सकिन्छ ।
