नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात विक्रम सम्बत् २०७४ सालमा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात सम्पन्न भएको आम निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएका तत्कालिन दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेका थिए । पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिष्टहरुको एकमना सरकार निर्माण भएको थियो । तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको त्यतिखेरको सरकारले आफ्नो पाँच बर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आन्तरिक रुपमा यतिबिध्न किँचलोमा रुमलिन पुग्यो कि, त्यसको बाछिटाले स्वयं पार्टी मात्र फुटाएन, सत्ताको बागडोर त्यतिखेरको प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पुग्यो । कतिपयले यसलाई विभिन्न कोणबाट टिका–टिप्पणी पनि गरेको पाइन्छ । तर त्यतिखेरको परिस्थिति सिर्जना हुनुमा दोष कसको थियो भन्नेमा पनि फरक–फरक ढंगले विश्लेषण गर्न सकिएला । तर त्यतिखेरको राजनीतिक घटनाक्रमबाट एउटा कुराको निष्कर्षमा भने पुग्न सकिन्छ । खासगरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मनस्थिति र उनीहरुबीचको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा अहिलेको राजनीतिक समिकरण निर्माण गर्न भने बाध्यकारी अवस्थामा नै किन नहोस्, त्यसलाई सिर्जना भने गरिदिएको नै हो । त्यतिखेरको घटनाक्रमले नेपालका कम्युनिष्ट शक्तिहरु ध्रुवीकृति मात्र हुन पुगेनन्, उनीहरुको शक्ति क्षयीकरण पनि त्यहीबाट सुरु भएको बुझ्न कठिन छैन । पछिल्लो निर्वाचनको मत परिणामलाई आधार मान्दा पनि छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुको मत भार ठूलो देखिन्छ । तर विडम्बना ठूलो मत हुँदै गर्दापनि सरकारको नेतृत्व भने कम्युनिष्ट इतरको शक्तिले गर्ने निश्चित भएको छ ।
मंसीर ४ गते र छिटफुट रुपमा पछि सम्पन्न भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकसहितको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ । निर्वाचन आयोगले मंगलबार राति सार्वजनिक गरेको अन्तिम परिणाममा कांग्रेस ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल बनेको छ । उसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट प्राप्त गरेको छ ।
एमाले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी ७८ सिट प्राप्त गरी दोस्रो शक्ति बनेको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ सिटसहित माओवादी तेस्रो शक्ति बन्दै गर्दा झण्डै ६ महिना अगाडि गठन भएको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा ७ र समानुपातिकमा १३ गरी २० सिट प्राप्त गरी प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बन्न पुगेको छ ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान सात–सात सिट जितेको राप्रपा १४ सिटसहित पाँचौँ, प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा पाँच सिट पाएको जसपा १२ सिटसहित छैटौँ तथा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेर समानुपातिकका सिट गुमाएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट पाएको छ । त्यस्तै, जनमत पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ पाँच गरी ६, थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका दलहरू लोसपाले प्रत्यक्षमा चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन तथा जनमोर्चा र नेमकिपाले एक–एक सिट जितेका छन् भने ५ जनाले स्वतन्त्र रुपमा विजयी भएका छन् ।
अहिलेको पछिल्लो मत परिणामले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) अन्तर्गत बन्ने बहुमतको सरकार बनाउन कुनैपनि दल सक्षम हुन सकेनन् । फलतः अब संविधानकै धारा ७६ को २ अन्तर्गत दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु मिलेर मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले मुलुक पुगेको छ । अब प्रश्न उठ्छ ? अब संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत निर्माण हुने सरकार गठनकै निम्ति पनि त्यति सहज छ त ? दुई सय ७५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमत अर्थात् १ सय ३८ सिट जुटाउने दलले सरकार बनाउन सक्छ । सत्तागठबन्धनका पाँच दललाई प्राप्त सिट जोड्दा एक सय ३६ मात्र पुग्छ । सरकार बनाउन गठबन्धनले साना दल वा स्वतन्त्र सांसदलाई साथमा लिनुपर्ने हुन्छ । यो बीचमा सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने दलहरुले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउने कार्यमा लागिपरेका छन् । यो बीचमा एउटा राजनीतिक जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ । खासगरी साना दलहरु तथा केही स्वतन्त्रहरुको समर्थन लिनका लागि राजनीतिक रुपमा केही लेनदेन हुन सक्ने प्रसस्त सम्भावना देखिन्छ । यो शंका यसर्थ पनि जायज छ कि, विगतमा यस्तै प्रकृति र स्वरुपमा निर्माण भएका सरकारका गतिविधिहरु यतिबिध्न आलोचित बन्न पुगेका थिए कि, संसदीय मूल्य र मान्यताको बर्खिलाभमा जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु लागिपरेका थिए ।
अहिले समय र परिस्थितिमा ठूलै बदलाव आएको छ । हामी कामना पनि गरौं, ती दिनहरुको पुनराबृत्ति नहोस् । तर संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा गठजोड र अंकगणितले अर्थ राख्ने भएकाले पनि राजनीतिक रुपमा अपवित्र परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन ।
अब प्रसङ्ग यहाँ पनि जोडौं, अब बन्ने सरकार कस्तो होला ? उसको निम्ति अवसर र चुनौती कस्ता होलान् ? सामान्यतया अबको सरकारको नेतृत्व गठबन्धनले नै गर्ने निश्चितप्राय देखिन्छ । राजनीतिक रुपमा कुनै नौलो परिस्थिति यदि सिर्जना भएन भने स्वभाविक रुपमा सत्ता गठबन्धन नेतृत्वले नै नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्नेछ । तत्कालका लागि यो परिस्थिति अनुकूल नै हो । यसमामा धेरै बहस गर्नु जरुरी सायद नहोला । तर गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा केही फरक परिस्थिति भने पछिल्लो परिणामले सिर्जना गरिदिएको छ । खासगरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा अबको सरकारको नेतृत्वको स्वभाविक दाबेदार मानिन्छन् भने कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री गगन थापा, अर्का प्रभावशाली नेता शेखर कोइराला तथा प्रकाशनमान सिंहले पनि नेतृत्वको आकांक्षा व्यक्त गर्दैगर्दा परिस्थिति फेरि अर्काे सिर्जना हुन सक्ने पनि देखिन्छ । यदि, देउवा बाहेकका आकांक्षीहरुले राजनीतिक बार्गेनिङका लागि मात्र यो पासा फ्याकेका होइनन् भने त्यसले अर्काे परिस्थिति पार्टीभित्र सिर्जना गर्ने लख काट्न भने सकिन्छ । यद्यपि, संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा देखिने गठजोडमा अहिलेपनि देउवा नै अब्बल देखिन्छन् । परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा हुँदैपनि सम्भवतः फेरि पनि मुलुकको नयाँ प्रधानमन्त्री देउवा हुनेमा धेरै हदसम्म विश्वस्त हुन सकिन्छ । तर उनी जुन धरातलमा उभिएर प्रधानमन्त्री बन्दैछन्, आगामी ५ बर्ष उनको लागि त्यति सहज भने नहुने निश्चित नै छ । कारण अहिलेको जनादेश र नेपालको संविधान अनुरुप अब निर्माण हुने सरकार सम्भवतः २ बर्षसम्म कायम नै हुनेछ । यसलाई नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएका कारण नयाँ सरकार गठन भएर ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गरेको खण्डमा आगामी २ बर्षसम्म अविश्वासको मत संसदमा ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेका छ । यसले एउटा सकारात्मक पाटोलाई अंगिकार भने गरेको देखिन्छ । तर त्यसपछि के भन्नेमा संविधानले पनि स्पष्ट व्याख्या नगरेका कारण राजनीतिक जोखिम निम्तिन सक्ने खतरा उत्तिकै देखिन्छ । तर परिस्थिति कस्तो रहला ? त्यो अबका केही दिनका राजनीतिक घटनाक्रमले संकेत चाहिँ दिनेछ । हामी चाहन्छौं, मुलुकमा कुनैपनि त्यस्ता अप्रिय राजनीतिक घटनाक्रम नहोस्, जसले फेरि पनि राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरोस् ।
