काठमाडौं । भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण-भदौ र असोज महिनादेखि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को सोही ३ महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को श्रावण-भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७ सय ७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही ३ महिनामा ५६ हजार ३ सय ६० कित्ताकाट भएको विभागले जनाएकाे छ ।
घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै शहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले संचारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट,कारोबार र राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको बताए ।
उनले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजस्व भएको बताए । सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८ सय ८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको पनि बताए । उनले पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको दावी गरे ।
उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरु बढी प्रभाव पार्ने बताए । उनले बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति,सरकारले नयाँ शहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पूँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे । सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषदमार्फत तत्काल जग्गाको वर्गीकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए ।
उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताए। उनले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गिकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा कित्ताकाट र राजस्व संकलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिए। महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।
विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरेपनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २ सय ९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७ सय ९५ मा सिमित रहेको छ ।
त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ । पछिल्लो १ वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड, ४८ लाख ९ हजार ४ सय १४ घरजग्गा कारोबारबाट राजश्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजश्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४ सय ५२ मा सिमित रहेको छ ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावली अनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१ सय ३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ । १५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाई भन्दा लम्बाइ ४ गुणा भन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफल भन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
तराई र भित्री मधेशको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भू-भागमा १ हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
