काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षति पर्न जाने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले आफ्नो अन्तरिम आदेशमा साविकमा यस्तो म्याद थप लगानी बोर्डबाटै गर्ने गरिएकोमा अहिले किन मन्त्रिपरिषद्बाट गरियो भन्ने विचारणीय भएको उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३१ असार, २०७९मा माथिल्लो कर्णालीमा वित्त व्यवस्थापन गर्न २ वर्ष म्याद थप गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउनसम्म जीएमआरलाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरसँगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्चस्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट पीएसएका लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर)का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।
२३ असोज २०७८ मा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिलेसम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआरलाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ९फाइनान्सियल क्लोजर० गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।
कम्पनीले बंगलादेशसँग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म लगानी कहाँबाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।
कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताउँदै आएको छ । आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० पनि भइसकेको छ ।
जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । ०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिनेरनदिनेबारे बोर्डबाट निर्णय भएको थिएन ।
पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिँदै आएको थियो । अदालतले बीचको तीन वर्षमा म्याद थपबारे कुनै निर्णय नभएको अवस्थामा अहिले कसरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय भयो भनेर प्रश्न उठाएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मितिबाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
