काठमाडौं
कोरोना महामारीका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको निशुल्क उद्धार प्रक्रिया थालिएको छ । विदेशमा रहेकाहरुको उद्धार सुरु गरेको सरकारले करिब डेढ महिनापछि आफै टिकट काट्न नसक्ने नागरिकहरुलाई विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासले आवेदन दिन अनुरोध गर्न थालेका छन् ।
कोरोना महामारीको कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएका र घर फर्कन टिकट काट्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकममार्फत सरकारले उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ । मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले तोकेको निवेदन ढाँचा अनुसार आफ्नो विवरण भरेर दूतावासमा उपस्थित भएर वा इमेल [email protected] मार्फत पठाउन सकिने जनाएको छ ।
साथै दूतावासको हटलाइन नम्बर ६०१६२४२७७७ मा ह्वाट्स्एप गरेर पनि निवेदन पेश गर्न सकिने छ । निवेदन दिँदा राहदानी र रोजगारी करार पत्रको प्रतिलिपि पनि पेश गर्नुपर्ने सुचनामा भनिएको छ । आवेदकको आवेदनमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरी निजको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाउने र बोर्डको कोषबाट रकम निकासा भएपछि टिकट उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ ।
तर हवाई टिकटको सुविधा मात्र लिने मनसायले कुनै व्यक्तिले तथ्य फरक गरी वा झुटा विवरण पेश गरेर सुविधा लिएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने दूतावासले जनाएको छ । जुन रोजगारदाताले श्रमिकलाई घर फर्कन टिकट दिएनन् उनीहरुको मागपत्र पाँच वर्षसम्म प्रमाणीकरण नगर्ने पनि दूतावासले जनाएको छ ।
कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् टिकट
नेपालबाट श्रम स्वीकृति वा पुनः श्रम स्वीकृति लिएर आएको तीन वर्ष ननाघेको व्यक्तिले रोजगारी गुमाएको र घर फर्कन रोजगारदाताले टिकट नदिएको व्यक्ति, सम्बन्धित गन्तव्य देशको सरकार रोजगारदाता, रोजगारीमा पठाउने इजाजतपत्रवाला संस्था वा अन्य स्रोतबाट हवाई टिकट खर्च नपाएको वा आफ्नै खर्चमा घर फर्कन नसक्ने अवस्थाका व्यक्तिलाई हवाई टिकट उपलब्ध हुनेछ ।
साथै सरकारले सरकारबाट आममाफी पाएका, डिटिन्सन सेन्टरमा रहेका र घर जान अनुमति पाएका, जुनसुकै कारणले भए पनि बहिर्गमन भिसा पाएका र रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उद्धारको प्राथमिकतामा राखेको छ । रोजगारीमा गएको एक वर्ष भन्दा कम अवधिमा रोजगारी गुमेको भए लाग्ने खर्च सम्पुर्ण कोषमार्फत व्यहोरिनेछ । एक वर्षदेखि तीन वर्षको समयको बीचमा रोजगारी गुमेकाको ७५ प्रतिशत र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर गएको श्रमिकको हकमा भने ५० प्रतिशत खर्च व्यहोरिनेछ ।
तर श्रम स्वीकृतिको अवधिमा थुनामा परेर आममाफी पाई घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका श्रमिकको हकमा भने सरकारले लाग्ने खर्च सबै व्यहोर्नेछ । कुनै संस्थाबाट खर्च प्राप्त भएको भएमा नपुग खर्च कोषको रकमार्फत उपलब्ध गराउने दूतावासले जनाएको छ । यसअघि ओमानमा रहेको दूतावासले पनि यस्ता श्रमिकलाई निवेदन दिन आह्वान गरेका छ ।
