काठमाडौं । सरकारले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई लागू हुने गरी पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु गर्दै छ । काठमाडौंस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबार ११ बजे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनका लागि ऐन, नियमावली र कार्य्विधिसमेत निर्माण भइसकेका छन् । पहिलो चरणमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी चार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको सञ्चयकोषबापत १० प्रतिशत रकम, उपदानबापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत आफैँले र श्रमिकको पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
श्रमिकले कुनै कारण पारिश्रमिक नपाउने अवस्था आई नियमित रूपमा कोषमा रकम जम्मा गर्न नसक्ने भए तीन महिनासम्मको रकम सूचीकृत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यस्तो रकम रोजगारदाताले सम्बन्धित श्रमिकको पारिश्रमिक, भत्ता वा अन्य सुविधाबाट कट्टा गर्न सक्नेछ । श्रमिक नयाँ रोजगारदाताकहाँ काम गर्न गए पुरानो रोजगारदाताले समाजिक सुरक्षा योजनाबापतको रकम सम्बन्धित खातामा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाका श्रमिक फागुन ५ भित्र सूचीकृत हुनुपर्ने
जम्मा हुने रकमबाट कोषले चारै किसिमका सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउनेछ । सामाजिक सुरक्षाबापतको सुविधाको रकम बैंक खाताबाट मात्रै भुक्तानी दिइने कोषले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । सूचनाअनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताले ५ फागुनभित्रै कोषमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, उपत्यकाबाहेक प्रदेश ३ का अन्य रोजगारदाताले १४ फागुन, प्रदेश १ का रोजगारदाताले फागुन मसान्तभित्र, प्रदेश २ का रोजगारदाताले १४ चैतभित्र, गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदाताले चैत मसान्तभित्र र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदाताले १४ वैशाख ०७६ भित्र सूचीकृत भइसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्ता छन् सामाजिक सुरक्षा योजना
१। औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना
२। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना
३। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना
४। वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
