काठमाडौँ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गरेर मतदाताको स्वतन्त्र विवेकमा अङ्कुश लगाएको आरोप लगाएका छन् ।
आज बुधवार टङ्कप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचनु विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले यस्तो आरोप लगाएका हुन । उनले राजनीतिमा गठबन्धन स्वाभाविक भए पनि मतदानअघिको गठबन्धनले भने मतदातालाई अप्ठेरोमा पार्ने बताए। उनले दलहरूले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यकलगायतको सहभागीलाई कम गराएर त्यो समुदायप्रति अन्याय गरेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘संसदीय विकासको प्रणालीलाई खलबलाउनु हुँदैन । मतदातालाई स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अङ्कुश लगाइएको छ । चुनावअघिको गठबन्धनले मतदातालाई अप्ठेरोमा पारेको नै छ ।त्यस्तै उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेन भन्ने छ । महिलाहरूको त नौ प्रतिशतमा राख्यो, दिँदै दिएन भन्दा पनि हुन्छ । जनजातिको प्रतिनिधित्व पनि उचित तरिकाले भएन भन्ने छ । गठबन्धनलाई मैले गाली गरेको होइन । गठबन्धन त हुन सक्छन् राजनीतिमा । संसदमा फ्लोर क्रस हुन्छ तर मतदान पहिलेको गठबन्धनले गर्दा मतदातालाई पनि अप्ठेरोमा पारेको छ ।’
कार्यक्रममा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले चुनावको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘दलहरू मिसिँदा कुन दलले कतापट्टि भोट हाल्ने ? मतदातालाई प्रेसर छ । उसले विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन । ओलाङचुङगोला र कञ्चनपुरको मतदाताले एउटै विचार गरिराखेको हुन्छ । उसको विवेक एउटै किसिमको हुन्छ । तर दलहरूले विवेकमा पनि प्रभाव पारेर उसलाई मतदान दिनका लागि बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा बहुदलीय व्यवस्था फस्टाउने, बलियो हुने स्थिति हुन्छ कि प्रतिनिधिमात्रै छानेर फेरि पनि त्यहीँ टाँसिएर त्यसै गर्ने स्थिति हुन्छ भन्ने शङ्का लागिराखेको छ ।’
उप्रेतीले चुनावमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको बताए । उनले मतदाताबाट नै निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारी छनोट गरी मतदाताले नै चुनाव गराउनुपर्ने अवधारणाको उल्लेख गरे। त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचन आयोगले नबनाइ राजनीतिक दलहरूले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले चुनाव खर्च घटाउने तथा चुनावलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
