काठमाडौं । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा ऐनले नै व्यवसाय सुरक्षित गरिदिएको छ । २३ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनले पुनर्बीमा कम्पनीहरुलाई व्यवसाय सुरक्षित गरेको छ ।
‘स्वदेशमा कार्यरत बीमकले देशभित्र स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्यरुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्नेछ,’ बीमा ऐनको दफा ८१ उपदफा १ को ग मा भनिएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा गएसँगै हालको बीमा समिति बीमा प्राधिकरण बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सोही ऐनको दफा ८१ मा पुनर्बीमा व्यवसाय सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
ऐनले नै हाल नेपालमा सञ्चलित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालय रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई स्वदेशी बीमा कम्पनीको निश्चित प्रतिशत व्यवसाय सुनिश्चित गरेको हो । ९ मंसिर २०७८ मा बीमा समितिले सबै बीमा कम्पनीका लागि एक परिपत्र जारी गर्दै बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै त्यसबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसपछि ऐनमा नै नभएको व्यवस्था गरिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
त्यसअघि नै डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई व्यवसाय सुनिश्चित गर्न भन्दै बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए ।
बीमा समितिले मंसिर ०७८ मा बीमकले आफूले आर्जन गरेको बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम राख्दै त्यसबाहेक बाँकी हुन आउने सबै पुनर्बीमा व्यवसाय स्वदेशी पुनर्बीमकहरूलाई प्रदान गर्न दिएको निर्देशन बीमाको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै बीमकले आलोचना गर्दै आएको छ ।
बीमा समितिले २९ भदौ २०७९ मा जारी गरेको बीमकको पुनर्बीमा निर्देशिका २०७८ को बीमकले पुनर्बिमा गराउँँदा पर्याप्त जोखिम विविधिकरण हुनेगरी पुुनर्बिमा विविधीकरणको व्यवस्था गनुुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई मंसिर २०७८ मै बीमा समितिले उलंघन गर्दै निर्देशन जारी जारी गर्यो ।
अब बीमा ऐनमा नै बीमा समितिले तोकेको निश्चित प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि बीमकको पुनर्बिमा निर्देशिका(२०७८ नै स्वतः खारेज भएको छ । नेपालमा दुईवटा मात्रै पुनर्बीमा कम्पनी भएको अवस्थामा शतप्रतिशत पुनर्बीमा स्वेदेशी कम्पनीलाई दिनू भनि बीमा समितिले दिएको निर्देशन नै गलत भएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को अन्तिम त्रैमासमा कोभिड नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाका बीच तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हतारमा हिमालयन रि(इन्स्योरेन्स नामक पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली बीमा कम्पनीको व्यवसाय सुरक्षित गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको थियो ।
अब ऐनले नै बीमा प्राधिकरणले तोकेको हिस्सा बीमकले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बीमा कम्पनीको व्यवस्थापकहरु यसलाई ऐनले नै पुनर्बीमा व्यवसायमा सिन्डिकेटलाई साथ दिएको बताउँछन् ।
बीमा ऐनले नै निश्चित प्रतिशत व्यवसाय स्वेदशमा कार्यरत बीमकले दिनुपर्ने व्यवस्था गर्दा उक्त व्यवसाय स्वत प्राप्त हुने भएपछि बीमा कम्पनीले पाउन पुनर्बीमा कमिसनबाट बञ्चित हुने उनिहरुको तर्क छ । अर्कोतर्फ पुनर्बीमा भनेको जोखिम विविधिकरण गर्ने व्यवसाय रहेको भन्दै बीमा कम्पनीले जोखिम अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नसक्नेमा ऐनले बीमा जोखिम विविधीकरणलाई नै रोकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
