काठमाडौं । संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक संविधानका प्रावधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्वलाई उल्लङ्घन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका हुन् ।
गएको असोज ५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तीन दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् ।
गएको असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संविधानविद्हरूले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।
केही समयअघि नागरिकता विधेयक पनि पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसद्लाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभइ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने स्पष्टोक्ति दिएकी थिइन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत् छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने विधेयकहरूलाई १८ दिन लगाएको भन्दै राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको बताए ।
उनले संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिइ विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताए ।
संविधानविद् देवकोटाले राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लङ्घन गर्ने शृङ्खला कायम रहेको आरोप लगाए। राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधान विरोधी काम भएको उनको भनाइ छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउँछ भन्ने विश्वास रहेको बताए ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
