काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । बुधबारदेखि लागू भएको आयोगको आचारसंहितामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ताकै क्रममा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको यो व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा शिलबन्दी गरी सम्पत्ति विवरण पनि बुझाउनुपर्नेछ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को दफा १९ (१) मा भनिएको छ ‘निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयनपत्र साथ आयोगले तोकेको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण तयारी गरी शिलबन्दी रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।’
सम्पत्ति विवरणलाई आयोगले गोप्य राख्नेछ । निर्वाचनपछि पराजित उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान चाहेमा पाउनेछन् । फिर्ता नलगेमा आयोगले नष्ट गर्नेछ । निर्वाचित हुने व्यक्तिको भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
आचारसंहिताको दफा १९ (२) (ख) मा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने उम्मेदवार निर्वाचित भएमा आयोगले तोके बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने ।’ यसले सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेहरुको निगरानी र खबरदारी गर्न सहज हुने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल बताउँछन् ।
‘कर्मचारीहरुले जागिर खादा वर्षौपिच्छे आयव्यय हिसाबको अद्यावधिक विवरण दिनुपर्ने, राजनीति गरेर सार्वजनिक ओहोदामा बस्छु भन्नेले सम्पत्ति विवरण दिन नपर्ने भन्ने हुन्छ र ?’ खरेल भन्छन्, ‘अरुको तुलनामा सार्वजनिक पदमा बस्नेहरुले गोपनीयताको हक यसै पनि संकुचित नै हुन्छ ।’
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । उनीहरुले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण भ्रष्टाचारको उजुरीमा छानबिन नहुँदासम्म गोप्य रहन्छ ।
उजुरी परेमा न्यायाधीश बाहेकको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्छ भने न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषदले छानविन गर्नेछ ।
