काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च सीमा बढाउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरेको छ । मंगलबार दलहरूसँग छलफल गरेपछि आयोगले वैज्ञानिक तवरले निर्वाचन खर्चको सीमा बढाउने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने नयाँ प्रस्ताव गरिएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ प्रति उम्मेदवार १५ लाख र प्रतिनिधिसभातर्फ २५ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्रको भूगोलको क्षेत्रफल र ०७४ देखि ०७९ सालसम्म भएको मुद्रा स्फितिको दरलाई आधार बनाइएको छ । छलफलपछि कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्दम्बेले यसअघिको खर्चको सीमालाई हेरफेर गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
छलफलमा स्थानीय निर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई आयोगबाट भएको कारवाहीका विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको र आयोगले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएको उनले बताए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरले खर्चको सीमालाई वैज्ञानिक तवरले अन्तिम रूप दिनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता संख्या र भूगोलका आधारमा छुट्टाइएका ५ वटा क्लष्टरमा छलफल भएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, छलफलपछि निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन खर्चलाई क्लष्टरका आधारमा वैज्ञानिक तवरले टुङ्गाउने छलफल भएको र दलहरूको सुझावका आधारमा खर्चको विषयमा सीमा निर्धारण गर्ने बताए ।
त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले कानुनसम्मत नै निर्णय गरेको र कानुनको पालना मात्रै गराएको उनको भनाइ छ । स्थानीय निर्वाचनको खर्च नबुझाउने विषयमा आयोगले गरेको निर्णयमा पनि दलहरूसँग पुनः छलफल गरी निकास खोज्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएको छ ।
