काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटक पटक अनशन बस्दै आउनुभएका प्रा.डा.गोविन्द केसी १६औं अनसन बस्ने तयारी गर्नुभएको छ । सरकारसँग पछिल्लो पटक भएको सम्झौता कार्यन्वययनमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै उहाँ फेरी अनशनको तयारी जुट्नुभएको हो ।
यसअघि पनि डा. केसी २७ दिने लामो अनसन बस्नुभएको थियो । सो अनसनका बेला भएको सम्झौता कार्यन्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै उहाँले १६ औं अनसनको तयारी गर्नुभएको हो ।
१५औं अनसनका भएको ९ बुँदे सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान ताथ प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र डा. केसीका तर्फबाट उहाँ स्वयंले हस्ताक्षर गर्नुभएकाे थियाे । सरकार र डा. केसीबीच पछिल्लोपटक साउन १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
सरकार र केसीबीच यसअघि भएको नौ बूँदे सहमतिमा के छ ?
सरकार र डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइने ।
विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने र यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने ।
प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकोत्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने ।
नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
के भन्छ सरकार ?
सरकारले डा.गोविन्द केसीसँग पछिल्लो पटक भएको सम्झौता सकारात्मक रुपमा अघि बढिरहेको बताएको छ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिका सदस्यहरुले सरकार र डा केसीबीचको सम्झौता अक्षरशः लागू हुने/नहुने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए ।
उपसमितिको मागपछि बैठकमा जवाफ दिँदै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ का सम्बन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको आईतबारको बैठकमा मन्त्री पोखरेलले डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन्न भन्ने नकारात्मक हल्लाको पछाडि नलाग्न सांसदहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा अहिले सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ । आइतबार विधेयकको दफा १६ सम्मको छलफल सम्पन्न भएको छ ।
