काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हालसम्म अझै १२ ओटा यस्ता संस्थाहरु आयोगअन्तर्गत् नआएको खुलेको छ । सरकार मातहत रहेका संगठित संस्था नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नचल्दा यसले संविधानको नै खिल्ली उडाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ को उपधारा २ मा निजामती सेवाका पदबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थामा पदपूर्तिको लागि लिइने लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ
यस्तै, सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै संगठित संस्थाको कर्मचारीको सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाको पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यरुप दिँदै २०७४ जेठ २५ गते लोकसेवा आयोगको बैठकले संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवा शर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त २०७४ स्वीकृत गरी लागू गर्यो । तर, अहिलेसम्ममा ९७ ओटा संगठित संस्थाहरुमात्र आयोग मातहत रहेका छन् ।
ठूला भनिएका संगठित संस्थाहरु बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायतले नै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको पाइएको छ ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीकाअनुसार गोरखापत्र संस्थान भने पदपूर्तिका लागि आयोगअन्तर्गत् आउने प्रक्रियामा छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रवक्ता डा. सुरेशकुमार ढुङ्गेल प्रतिष्ठानको छुट्टै सेवा आयोग रहेको भन्दै मौजुदा नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले गृहकार्य भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
आयोगका अध्यक्ष मैनाली कतिपय संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि अन्तर्वार्ता लिँदा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई नहटाएसम्म लोकसेवा आयोग नजाने बताउनुहुन्छ ।
सेना, प्रहरी र अनुसन्धान विभागलगायत विभिन्न ९७ ओटा संगठित संस्थाहरुमा आयोगले नै पदपूर्ति गर्दै आइरहेको छ । तर, अझैपनि विभिन्न बहानामा एक दर्जन बढी संगठित संस्थाहरु लोकसेवा आयोग मातहत आउन चाहिरहेका छैनन् ।
