विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले स्थलगत (होर्डिङ बोर्ड) विज्ञापनको लागि हुने ठेक्का प्रथा रोक्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ।
हिजाे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग विज्ञापन आचारसंहिता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी अध्यक्ष हुमागाईँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले स्थलगत विज्ञापनको लागि अझै पनि ठेकदारी प्रचलन गरेको भन्दै अब बोर्डले ठेकदारी प्रचलन रोक्ने कानुन बनाएर लागू गर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष हुमागाईँले होर्डिङ बोर्ड विज्ञापनमार्फत उठ्ने राजश्व ठेकदारले उठाउने गरेकाले अब विज्ञापनबापतको राजश्व ठेकदारले उठाउन नपाउने व्यवस्था लागू गर्ने पक्षमा बोर्ड रहेको बताउनु भयो । उहाँले विज्ञापनको राजश्व उठाउने अधिकार स्थानीय स्वायत्ता ऐनले स्थानीय सरकारलाई दिए पनि ठेकदारहरुले उठाइरहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हुमागाईँले गाउँपालिका, नगरपालिका र सरकारबीचको समन्वयको कमीले गर्दा ठेकदारबीचको द्वन्द्वको चपेटा रहेको भन्दै विज्ञापन आचारसंहिताले समेट्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यसको लागि चुनाव अगाडि नै स्थलगत विज्ञापनको राजश्व स्थानीय सरकारले उठाउन पाउने गरी कानुन मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्ने बताउनु भयो । उहाँले बोर्डले यो वर्ष डिजिटल मिडियाको ऐन बनाएर नै व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हुमागाईँले बढीमा चार पाँच महिनाभित्र डिजिटल मिडिया व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले डिजिटल मिडिया व्यवस्थापनको लागि विज्ञापन सङ्घ, विज्ञापन सोसाइटी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उपभोत्ताको ठूलो सहयोग भए पनि सरकारी कर्मचारीहरुको नै असहयोग रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष हुमागाईँले बोर्डको पहलमा चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारी विज्ञापनमा मिडियाको बिलमार्फत भुक्तानी गर्न पाउनेगरी सञ्चार मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको बताउनु भयो । उहाँले मिडियाको बिलबाट नै भुक्तानी पाउने नियम तत्काल लागू हुने बताउनु भयो । उहाँले विदेशी विज्ञापन तत्काल नियन्त्रण गर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले डबिङ विज्ञापन बोर्डले रोकेको भन्दै यदि कही डबिङ विज्ञापन बजेको छ भने खबर गर्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
