काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले समयमा मुद्दाको फैसला नगर्दा निजामती कर्मचारीहरुको पदपूर्ति अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादको निर्णय सुनाउने मिति बुधबार (आज) को संवैधानिक इजलासले फेरि ४ दिन पछाडि सारेको छ ।
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ९९ वटा मुद्दा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ ।
यसअघि यो मुद्दामा १७ साउनमै निर्णय सुनाउने भनेर तोकिएको थियो । त्यसपछि बुधबारको लागि तोकिएकामा फेरि चार दिन पछि अर्थात ५ भदौमा सारिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा चार वर्षअघि सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । तर समायोजनमा अन्याय भएको र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
त्यसमध्ये केही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो र सम्बन्धित कर्मचारी संघीय तहमा फर्किए भने केही मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन ।
सर्वोच्च अदालतले १२ माघ २०७८ मा त्यससम्बन्धी विवादहरुको एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै समायोजनलाई सही ठहर्याएको थियो । त्यसपछिका मुद्दाको न्यायनिरुपण गर्ने क्रममा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशले ३ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासको निर्णयमा विमति जनाएपछि यो विवाद संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले समायोजनलाई सही ठहर्याएको थियो । तर समायोजनसम्बन्धी मुद्दाकै सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको निर्णय भन्दा फरक निर्णय गर्दै यो विवाद पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो ।
पछि बृहत पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी सबै विवाद एकमुष्ट रुपमा संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि १५ असारदेखि यो विवाद संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । संवैधानिक इजलासमा हरेक साता ती मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
बहस सकिएपछि १७ साउनमा संवैधानिक इजलासले १ भदौमा निर्णय सुनाउने आदेश दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले यो मिति पुनः नसारेमा कर्मचारी समायोजनको विवाद ५ भदौमा समाप्त हुनेछ ।
