काठमाडौं । मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ‘एक चीन नीति’को पक्षमा उभिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आइतबार विशेष समय लिएर पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले छिमेकी देशको संवेदनशीलताप्रति खेलबाड गर्न नसकिने बताएका छन् ।
‘विश्व शक्तिका लहैलहैमा हामी जान सक्दैनौं’ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘तिब्बत, हङकङ, ताइवान चीनका अभिन्न अंग हुन्, यो आन्तरिक मामिलामा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने सरकारको पोजिसन तत्काल सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दछु ।’
अर्थात् एमालेले अमेरिकी संसदका सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणबारे आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेको छ । चीनको आपत्तिबीच भएको पेलोसीको ताइवान भ्रमणप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले १८ साउनमै वक्तव्यमार्फत् विरोध जनाएका थिए ।
सत्तारुढ नेता खनालले पेलोसीको ताइवान भ्रमण ‘एक चीन नीति’ विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।तर अमेरिका र चीनबीच मतभेद चर्काउने गरी भएको पेलोसीको भ्रमणबारे सरकारको धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन ।
बरू नेपालको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’प्रति असहमत अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १९ साउनमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । ‘संलग्नताको परराष्ट्र नीति’को वकालत गर्ने सुवेदीको अमेरिकी पक्षधरता लुकेको छैन ।
पेलोसीको ताइवान भ्रमण भएको दुई दिनभित्रै सुवेदीलाई परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरिनु मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालले युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेकाले पनि प्रधानमन्त्रीको मौनतालाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको छ ।
रुस–युक्रेनबीच जारी युद्धमा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तटस्थ बस्दा नेपालले भने युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको थियो । यो निर्णयमा नेपालका दलहरू (नेपालमा कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट) विभाजित देखिन्छन् ।
सत्तारुढ भएकाले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको आधारिक समर्थन सरकारी निर्णयमै देखिएपनि ती दलका नेताहरुले विरोध जनाइरहेका छन् ।जबकी परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू भने विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धामा नेपाल जोगिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । हामीलाई पनि तान्ने काम भइरहेको छ । यस्तो बेला हामीहरुले होसियारी देखाउनुपर्छ’, पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य भन्छन् । मुलुकको संवेदनशील अवस्थिति नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।
