काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ऐनमा तालाबन्दी अन्त्यको व्यवस्था गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) मा सम्पूर्ण उपकुलपतिहरुसहित बसेको बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी अन्त्य गर्न ऐनमै व्यवस्था गरेर अघि बढ्न उपकुलपतिहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले भने ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु ।’
मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानको लागि समय लाग्ने भएकोले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिएको बताए ।
विश्वविद्यालयहरुमा तालाबन्दी हुने क्रम नरोकिएपछि कुलपति, उपकुलपति, राजनीतिक दल, नेताहरुको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न विज्ञहरुले आवाज उठाइरहेका थिए भने ताला लगाउने विद्यार्थी संघ(संगठन, प्राध्यापक संघ(संगठनहरुमाथि चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको थियो ।
निरन्तर तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयकै छवि धुमिल पारिरहेको र शैक्षिक सत्रमा नै गम्भीर असर परिरहेको छ । तालाबन्दीकर्ताहरुले शैक्षिक मुद्दा अघि सारेर लेनदेनमा कुरा मिलाइरहेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।
आज शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी बजेटमा परेका विषयहरु स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरुले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्देशन दिईएको मन्त्री पौडेलले बताए ।