काठमाडौं । मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले बुधवार आज जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस प्रदेशले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सङ्घीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको उनले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारका मन्त्री साहले प्रहरीविना शान्ति, सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि आन्दोलन एकमात्र विकल्प रहेको बताए ।
उनले यहीँ साउन २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सात दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे । साहले अहिले पनि सङ्घीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले अधिकार नदिँदा सङ्घीयताले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसो नभएको बताए ।
मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलन बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसको जनतालाई सङ्घीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेसी जनताका अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिरूद्ध रहेको बताए। उनले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा उनी प्रहरी समायोजन गर्न गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए।
मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनसम्बन्धी सबै काम पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताए। सङ्घीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनका लागि आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिइ सङ्घीय सरकारले यही साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।
