काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लाई संशोधन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
आदेशमा सरकारको त्यस निर्णयले शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, वन क्षेत्र घनाबस्ती, हाइटेन्सन लाइनको अझ नजिक ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न मिल्ने गरी संशोधन गरिएको र सिमसार क्षेत्रलाई समेत समावेश गरिएकाले अपूरणीय क्षति पुग्ने उल्लेख छ ।
वातावरण कानुन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ सरकारको त्यस संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को दफा ४ ९१०० मा साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७९ जेठ ६ गतेकोे निर्णयले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
त्यस्तै साविकमा भएको घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर, राजमार्गको पाँच सय मिटर दुरीभित्र नदी भन्ने वाक्यांश हटाइएको र संशोधन भएको मापदण्ड तत्काल खारेज गरी साविककै मापदण्ड कायम गर्न परमादेश माग गरिएको थियो ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी लागू गर्न आदेशको माग थियो ।
यस कानुनको मापदण्ड लागू भए पनि अवैधरूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन भइ नदीनाला दोहन हुनुका साथै अवैधरूपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेकाले अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका यस्ता क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक लगाई नियमित अनुगमन गर्न माग गरिएको थियो ।
