काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पेट्रोलियम पदार्थको कर ५० प्रतिशत घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सरोकारवालासँगको छलफलपछि समितिले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आयल निगमलाई सरकारले लिँदै आएको कर ५० प्रतिशत घटाउन निर्देशन दिएको हो ।
हाल सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा ६५ रूपैयाँ ६१ पैसा कर लिँदै आएको छ। जसमा, २५ रूपैयाँ २३ पैसा सवारी भन्सार तथा प्रज्ञापन पत्र शुल्क, चार रूपैयाँ सडक मर्मत कर, एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण कर, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर, २२ रूपैयाँ ८९ पैसा मूल्य अभिवृद्धि कर, एक रूपैयाँ ९९ पैसा मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क लिँदै आएको छ।
समितिको निर्देशनसँगै अब सरकारले ३२ रूपैयाँ ८० पैसा मात्र कर लिनुपर्ने आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार कर कम भएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६६ रूपैयाँ दुई पैसादेखि एक सय ७९ रूपैयाँ ७८ पैसा मात्र पर्न सक्नेछ।
हाल निगमले १ सय ३१ रूपैयाँ ९१ पैसामा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोल किनिरहेको छ। निगमले उपभोक्तालाई पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय ९९ रूपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ। त्यस्तै डिजेलको कर पनि समायोजन भएमा २४ रूपैयाँ ७६ पैसा सस्तो पर्नेछ। हाल डिजेलमा ४९ रूपैयाँ ५३ पैसा कर लाग्दै आएको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासमा हाल सरकारले तीन किसिमका कर तथा शुल्क अन्तर्गत तीन सय २० रूपैयाँ ८४ पैसा लिँदै आएको छ। यसमा ५० प्रतिशतले कर घटेमा एक सय ६० रूपैयाँ मात्रै कर लाग्ने छ।
समितिको असार ६ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असर न्यूनीकरण गर्न उपायको खोजीको गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनमा शुक्रबार संसदीय समिति अन्तर्गत गठन भएको बजार अनुगमन उपसमितिको बैठकले सभापति समेतको सहभागितामा आयल निगमका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो ।
प्रकाश रसाइली संयोजक रहेको उपसमितिले इन्धनका कारण जनजीवन महँगीदा उपभोक्ता मारमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै कर घटाउन निर्देशन दिएको हो ।
