काठमाडौं। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ५ अर्व ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेश गरेको बजेटमा आन्तरिक आय १ अर्व ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट १ अर्व ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजश्व बाँडफाँटबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।
यस्तै जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्व ३० करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट ४ करोड सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ करोड आउने प्रक्षेपण उनले गरेका छन् ।
महानगरपालिकाले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका तथा क्रमागत योजनाहरुका लागि १ अर्व ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका २९ वटा वडालाई सम्वन्धित वडाबाट नै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि हरेक वडालाई २ करोड ५० लाखका दरले ७२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।
ठूला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न ६ करोड, मुख्य शहरी क्षेत्रमा ढल निर्माण, विद्युतिय बस खरिद, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ओभर हेड ब्रिज, परियोजना बैंक निर्माण, लगायतका अन्य पूर्वाधारका लागि २८ करोड, कृषि तथा पशु विकासका लागि १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै शिक्षाका पूर्वाधार तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि १३ करोड, नियमित मर्मत संम्भारका लागि ८ करोड, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा नीति कार्यान्वयनका लागि ७ करोड, मासिक ७ हजार लिटर खानेपानी निशुल्क उपलब्ध गराए वापत खानेपानी बोर्डलाई भुक्तानी दिन ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
फोहरमैलाको स्रोत केन्द्रमा नै व्यवस्थापन, एक वडा एक पार्क, डम्पिङ्ग साइट व्यवस्थापन, फोहर संकलन तथा ढुवानीका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि एव् डिजिटल प्रणालीको लागि ३ करोड, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धनका लागि २ करोड ५० लाख, पर्यटन तथा उद्योगका लागि २ करोड ५० लाख, विभिन्न खेलकुद तथा युवासँग सम्वन्धित कार्यक्रमका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
महानगर भित्र स्थायी रुपमा बसोवास गर्ने महिलाहरुबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरुका लागि छोरी बीमा कार्यक्रममा खर्च गर्न २ करोड, सहिद वेपत्ता घाइते, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक बिश्रामस्थल कार्यक्रमका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन र त्यसको पूर्व तयारीका लागि २ करोड ४५ लाख ५२ हजार बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । सम्पूर्ण करदाताहरुको अभिलेख अद्याविधिक तथा करलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लगायतका कार्यक्रमका लागि १ करोड, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालिम, भ्रमण, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखा परीक्षण, नागरिक सहायता केन्द्र सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
संघ तथा प्रदेश र विभिन्न नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलनमार्फत स्रोत जुटाई दीगो पूर्वाधार विकास लगायतको कार्य गर्न ५० लाख, समग्र प्रशासनिक खर्चका लागि ७५ करोड, मागमा आधारित लक्षित बर्ग कार्यक्रमका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
