काठमाडौं । घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालामाथि छानबिन गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । ४५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी समितिलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
न्याय परिषद्का प्रवक्ता मान बहादुर कार्कीका अनुसार न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्च अदालत पाटनका कामु मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गरिएको छ ।
समितिलाई यसबारे सत्य तथ्य बुझी छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न ४५ दिनको समय दिइएको छ । न्याय परिषद्का सदस्य एवम् कानुनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाका अनुसार घुस प्रकरणमा मुछिएका काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो ।
न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १९ बमोजिम सोझै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७, १८ र १९ मा उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्नेबारे उल्लेख छ ।
दफा १७ मा उजुरीको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ भने दफा १७ बमोजिम अध्ययन गर्दा कैफियत देखिएमा दफा १८ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्ने व्यवस्था छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा दोषी देखिएमा दफा १९ बमोजिम जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर आज बसेको न्याय परिषद्को बैठकले प्रारम्भिक छानबिन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको भन्दै दफा १९ बमोजिम नै सोझै जाँचबुझ समिति गठन गरेका हुन् । यो समितिले काम गर्नका लागि पहिले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
जाँचबुझका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भए लगत्तै न्यायाधीश निलम्बनमा पर्नेछन् । सिभिल सहकारीका पूर्व अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने र त्यसका लागि २ करोड घुस दिने विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालासँग डिल गरेको अडियो मंगलबार एक टेलिभिजनले समाचार प्रसारण गरेको थियो ।
