काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्यालयका प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्तालाई घोषणा गरेको न्यूनतम तलब ३५३ स्थानीय तहले मात्र दिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब भने ४०० स्थानिय तहले दिएनन् ।
बजेटमा संघीय सरकारले ८ हजार र स्थानीय सरकारले ७ हजार गरी पन्ध्र हजार दिने भनिएको थियो । तर अधिकांश पालिकाले बालविकास सहजकर्तालाई केन्द्र सरकारले दिने मासिक ८ हजार रुपैयाँ मात्रै दिइरहेका छन् ।
७५३ स्थानीय तह मध्ये घोषणा भए अनुसार १५ हजार दिने ३५३ पालिका मात्रै छन् । बाँकी ४ सय स्थानीय तहले मनलाग्दी गरेका छन् । अहिले हरेक स्थानीय तहले दिने तलबमा विविधता छ । कतै आठ, कतै नौ, कतै दश, कतै बाह्र हजार दिँदै आएका छन् ।
७ हजार रुपैयाँ दिन नसक्ने भन्दै स्थानीय तहले आफूखुसी गरेका छन् । सरकारले तोकेको तलब स्थानीय तहले दिन नमानेको भन्दै नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले त्यो तलब संघीय सरकारले दिनुपर्ने माग राखिरहेको छ ।
गत वर्षको बजेट भाषणले घोषणा गरेको तलब नपाएपछि बालविकास शिक्षकहरु डेलिगेसन, ज्ञापन, भेटघाट, छलफल गरेको बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिकी अध्यक्ष कृष्णा मगरले बताइन् । पटक पटकको भेटपछि शिक्षामन्त्री पौडेलले परिपत्र गर्दा पनि स्थानीय तहले नटेरेर लागू नगरेको अध्यक्ष मगरको भनाइ छ ।
राज्यको सेवा गरेवापत पाउने सामान्य सेवा सुविधा लिन पनि आन्दोलन गर्नुपरेको बालविकास सहजकर्ताहरुको अनुभव छ । बालविकास शिक्षक केन्द्रीय समितिले समुदायमा भएका बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउनुपर्ने लगायत विभिन्न मागसहित २०७५ मा आन्दोलन गरेको थियो।
यो आन्दोलनपछि बालविकास सहजकर्तालाई पोशाक दिने, सरकारबाट दिइने सेवा, सुविधा पाउने, बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने लगायतको सहमति बनेको थियो ।
शिक्षा ऐनको ८ औं संशोधनमा नै बालविकासलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने विषय समेटिएको थियो । संरचनाभित्र ल्याउने काम त भयो तर, शिक्षकलाई दिने तलबमा भने विवाद हुँदै आएको छ ।
