काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गर्दै प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन्। विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विविध शीर्षकमाथिको जारी छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसके शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने बताए।
उनले सरकारले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य गराउन नसके शिक्षा मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने बताए । विश्वविद्यालय शिक्षा पनि निःशुल्क हुनुपर्ने बताए। तराईका जनताले आर्सेनिकयुक्त खानेपानी खानुपर्ने स्थितिमा खानेपानी मन्त्रालयको पनि औचित्य नभएको बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने ठोस कार्यक्रम नआएको बताइन्। शिक्षालाई समयानुकुल वैज्ञानिक बनाउने योजना सरकार सँग नरहेको उनले उल्लेख गरिन्।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसो गरेमा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुने बताइन्। नेकपा(एमाले)का सांसद यज्ञराज सुनुवारले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु अस्तव्यस्त बनिरहेको बताए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारकै संरक्षणमा तालाबन्दी गरिएको आरोप लगाए। नेकपा(एमाले)का सांसद भीम रावलले संसदबाट एमसिसी सम्झौतालाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेर सो घोषणालाई सम्झौताको अंग बनाइएको भनिएपनि अंग बनेको पत्र नआएको बताए।
उनले सो पत्रको बारेमा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने बताए। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा खानेपानी, अर्थ, रक्षा र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ ।
