काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमिता बढ्दै गएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ ले सुदूरका अधिकांश स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको छ।
स्थानीय तहहरूमा दोहोरो सुविधा, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत खर्चलगायत हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षकले बुधबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैतडीको मेलौली नगरपालिकाका दुई जनप्रतिनिधिले ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ दोहारो सुविधा लिएको भन्दै असुलउपरको बेरुजू देखाएको छ। ती दुई जनप्रतिनिधिले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्ति स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर निवृत्तिभरण र स्थानीय तहको दोहोरो सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ९३ लाख ५४ हजार र बझाङको बुगंल नगरपालिकाले १० लाख ५४ हजार आर्थिक ऐनविपरीत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भुक्तानी दिएको उल्लेख छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको हकमा प्रदेश सरकारले छुट्टै व्यवस्था नगरेको हुँदा उक्त रकम पनि असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैतडीको पाटन नगरपालिकाले अनुगमन तथा भ्रमण खर्चमा पटक पटक गरी १२ लाख २७ हजार रुपैयाँ नियम विपरीत भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
यस्तै, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले सवारी दुर्घटनामा निधन भएका वडाध्यक्षको परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख र सोही सवारी दुर्घटनामा निधन भएका अन्य ४ जनालाई जनही १ लाखका दरले ४ लाख, नगर प्रमुखलाई पटक पटक गरी औषधि उपचारमा ४ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकम नियम विपरीत वितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले संघीय सरकारको मापदण्डभन्दा फरक रुपमा ६०/७० वर्ष बीचका एकल पुरुष (विदुर) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। उक्त भत्ताको नाममा नगरपालिकाले १२ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। उक्त खर्च र कार्यक्रम संघीय सरकारले घोषणा गरेको नीतिभन्दा फरक रहेको उल्लेख छ। अछामको साँफेबगर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरूलाई दोहोरो रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। तलब तथा चाडपर्व खर्च भनेर भुक्तानी गरेको १७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, कैलालीको भजनी नगरपालिकाले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत सडक निमार्णका लागि दोहोरो भुक्तानी भएको २४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अछामको कमलबजार नगरपालिकाले खानेपानी योजनाको ३६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबर रकम काम नगरी भुक्तानी गरेको भन्दै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले नदिजन्य पदार्थ संकलनका लागि २ ठेक्का र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको एक ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर १ करोड ९९ लाख १६ हजार रुपैयाँ असुलउपर गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। डोटीको शिखर नगरपालिका र दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ३२ वटा उपभोक्ता समितिले डोजर भाडा भुक्तानी दिँदा छुट भएको १६ लाख १० हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिकाले नगर उद्यान निमार्णका लागि गुरुयोजना तयार नै नगरी १ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ। ०७५/७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै पेस्की सहितको बेरुजू रकम १ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहहरूले प्रचलित ऐन कानुन मिचेर विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित बजेट जथाभावी खर्च गरेपछि उक्त रकम बेरुजू देखिएकाले असुल उपर गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।