काठमाडौं । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ, वित्तीय समाधानको विविधीकरण र नेपालमा वित्तीय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ’वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति ऋण सम्झौतापत्रमा बुधवार (आज) हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । ‘हाम्रा मुख्य प्राथमिकताहरू दिगो र समावेशी वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् ।
यो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०७८–२०८२ मा पनि प्रतिविम्बित छ जसले कोभिड १९ र जलवायु परिवर्तनका उदीयमान जोखिमहरूको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय समावेशीकरणलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन केन्द्रित रहेको छ ।
यो दोस्रो ’वृद्धिका लागि वित्त’ आयोजनालाई विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले २०७८ चैत १० गते अनुमोदन गरेको थियो । वित्तीय स्थायित्वका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रको परिष्कृत पर्यवेक्षणलाई यस कार्यक्रमले सघाउनेछ ।
यसले पुँजी, बीमा, र प्रकोप जोखिम वित्तीय बजारहरू खोल्न र नवीनतम् वित्तीय सेवाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ । यस्तै बाह्य व्यावसायिक उधारोमा पहुँच र महिलाहका लागि वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको तरलता र समावेशीता बढाउने पहलहरूलाई पनि सघाउनेछ ।
निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तीय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यस परियोजनाले मद्दत गर्नेछ ।
