काठमाडौं । आउँदो ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको चुनावमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । आयोगले भर्खरै जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाले शिक्षालयमा दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न कडाइ हुने र भने त्यस्तो अवस्था कम हुने सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार आयोगले यही चैत ३ गते नेपाल राजपत्रमार्फत जारी गरेको चुनाव आचारसंहिता यही चैत १५ गतेदेखि लागू हुँदैछ ।
आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘ग’ अनुसार ‘कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने’ व्यवस्था कायम गरिएको हो ।
परिच्छेद ४ को ‘ट’ ले राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा दलका भातृ सङ्गठनले १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचारप्रसार, धर्ना, जुलुस, आमसभामा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
त्यही आचारसंहिताको परिच्छेद २ को ‘छ’ अनुसार १८ वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई चुनाव प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने, परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले कुनै पार्टीको प्रचारप्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने, शिक्षकहरूले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन र मत माग्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आचारसंहिताको अनुगमनका लागि केन्द्रस्तरमा एक आयुक्तको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति र जिल्लास्तरमा पनि अनुगमन समिति तथा केन्द्रबाट नेपाल सरकारका सचिवस्तरको नेतृत्वमा विशेष अनुगमन टोली खटाइने बताए ।
आचारसंहिताको उलङ्घन भएको उजूरी प्राप्त भएमा त्यसको अध्ययन गरी कारबाही गर्न आयोगले उचित निर्णय लिने उनले बताए । विद्यालयमा मतदान केन्द्र (बुथ) पनि नराख्न आउने गरेका आग्रहलाई भने आफूहरूले अहिलेलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
चुनावका समयमा विद्यालय बन्द हुने र त्यस क्रममा नाबालिगको प्रयोग नहुने भएकाले विद्यालयमा बुथ राखेर बालबालिकाको अधिकार हनन नहुने सहायक प्रवक्ता अर्यालको तर्क छ ।
बाल संरक्षण र बाल अधिकारमा क्रियाशील नागरिक संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) सहित विभिन्न संस्थाले आचारसंहितामा ती विषय समावेश गर्न गएको महिना आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।
