काठमाडौं । सवारी साधनमा समान प्रकारको कर लिन सातै प्रदेश सरकार सहमत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बुधवार (आज)सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
२० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिबानाको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताए । सबै प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लु बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी सवारीसम्बन्धी कर र जरिबाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकमसमेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको पनि मन्त्री खड्काले बताए ।
अहिलेसम्मका सबै तथ्याङ्क र प्रणालीहरू सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यसको सुरक्षा प्रणाली मजबुत गर्ने, लाइसेन्स र सवारी दर्ता प्रणालीमा देखिएका सबै समस्या समाधानका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्ने, विभागले स्मार्ट लाइसेन्स छिटो प्रिन्ट गरेर तत्काल सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, विभागले प्रदेशका कार्यालयहरूलाई सहयोग गर्न जिम्मेवारीसहितको फोकल पर्सन तोक्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
यस्तै डिजिटल ट्रायल सेन्टर परीक्षणको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु गर्ने, विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकको क्षेत्राधिकार कायम गर्न सबै प्रदेश सरकारले राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने सहमति गरेका छन् ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि सबैले लागू गर्ने, अन्तर प्रदेश सवारी रुट अनुमति जाँच–पासको काम गर्न यथाशीघ्र कार्यालय स्थापना गर्ने, सहरी सौन्दर्यकरण, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकामार्फत अनिवार्य पार्किङको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ ।
सडक ऐन २०३१ (संशोधन २०७५) मा प्रादेशिक सडकको वर्गीकरण गर्न पहल गरी प्रादेशिक सडकहरूमा पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन नगर्ने व्यवस्था सडक विभागले मिलाउने र ससर्तका योजनाहरूमा स्रोत सुनिश्चित गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पहल गर्नुपर्ने, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट झोलुङ्गे पुलमा प्रयोग हुने लठ्ठा खरिद र वितरण प्रणाली चुस्त बनाउनुपर्ने माग सातै प्रदेशका मन्त्री र सचिवहरूको छ ।
प्रदेशभित्रका योजनाहरूको रकमान्तर गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, खर्च नहुने रकम विभागमा फर्काउने र त्यो रकम अन्तर प्रदेशका योजनामा रकमान्तर गर्ने, साझा सरोकारका विषयमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूबीच संवाद, सहकार्य, सिकाइ आदान आदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा देशभर पाँच लाख ७२ हजारलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै ती लाइसेन्स असारसम्म दिइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । बैठकमा मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका यातायात तथा पूर्वाधार हेर्ने मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
