काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएशनको १५ औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई फेरि न्यायपालिकामा स्वीकार्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । आज बिहीवार काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएशनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई फेरि न्यायपालिकामा स्वीकार्न नसक्ने घोषणा गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव लीलामणि पौडेलले अब जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायपालिका र सार्वजनिक दायित्वको पदमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए । उनले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि चाँडो कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताए ।
महासचिव पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनले मात्रै न्यायपालिका सुधार हुन नसक्ने र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न शङ्कास्पद भूमिकामा देखिएका अन्य न्यायाधीशहरूबारे पनि छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । उनले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू पर्ने गरेको र त्यस्ता मुद्दाहरू प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता नरहने गरी संविधान संशोधन गर्न पनि माग गरेको बताए ।
सम्मेलनले संवैधानिक परिषद्द्वारा हुने नियुक्तिका लागि सम्भावित र योग्य व्यक्तिको सूची तयार पारेर सार्वजनिक सुनुवाइको आधारमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया निश्चित गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेको छ ।
महासचिव पौडेलले न्यायपालिकाका विकृति र विसङ्गति निर्मूल गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन सर्वोच्चबाट विनियम संशोधन गरी प्रकाशकीय निर्णयबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने प्रावधान तत्काल क्रमिक रूपमा लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको बताए ।
सम्मेलनले अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्तिको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवरण लुकाएको पाए फौजदारी कानुनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
सम्मेलनले उपभोक्ता अदालत तत्काल स्थापना गर्न, सरकार र सम्बन्धित राजनीतिक दल एवम् अन्य पक्षबीच भएमा सहमति पत्रअनुसार थुनामा रहेका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ र विचार, आस्थाका बन्दीहरूमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।
