सरकारले ल्याएको दुई विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले माग गरेका छन् । संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने गरी सरकारले यि विधेयक ल्याएको उनिहरुको ठहर रहेको छ ।
संकटको घडीमा अस्थिरता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं लागिपरेको कांग्रेस नेताहरूले आरोप लगाएका छन् । सत्ताको उन्मादमा यस्तो विधेयक ल्याउनु नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुखद घटना भएको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनुभएको छ ।
हतारमा अध्यादेश जारी गरेकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । यस्तै समाजावादी र राजपाले संकटको घडीमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने काम कुनै पनि दृष्टिकोणले जान नहुने भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक दलभित्र खेल्न खोजिएको बताएका छन् ।
समाजवादीको संघीय परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले जुनसुकै पार्टी फुटाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि यस्तो कदम लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सम्पूर्ण देश एकढिक्का भएर कोरोनाबिरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्नुले ओली सरकार सुध्रनै नसक्ने गरी रसातालतिर भासिएको प्रमाणित भएको उँहाको भनाई छ ।
राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी फुटाउने र प्रोत्साहन गर्ने खालको अध्यादेश कुनै हालतमा पनि आफ्नो पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुगेमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्था सहितको दुई अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय हिजो बाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।