काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीबारे अध्ययनका लागि सरकारले गठन गरेको तीन सदस्य कार्यदलमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाएको बताएका छन् । नेता खनालले गठित कार्यदलमा हरेक पार्टीका नेताहरुको आ आफ्नै धारणा आएकोले एमसीसीको बारेमा स्पष्ट लिखित धारणा नबनाएको बताएका हुन् ।
उनले एमसीसीमा रहेका केही शर्तहरु अनावश्यक र आपत्तिजनक रहेको र कार्यदलले अध्ययनका क्रममा एमसीसीका २०१७ को दस्ताबेज र २०१९ को कार्यान्वयन सम्झौता भन्दा अन्य नयाँ नौ वटा सम्झौता फेला पारेको पनि बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी दस्तावेजको अध्ययन गर्दा एमसीसी पास गरेपछि नेपालले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणालाई पालन गर्नुपर्ने शर्त रहेको र यो नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने बताए । उनले सम्झौता मानिसकेपछि नेपालले उदार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने, उदार लोकतन्त्र मान्नुपर्ने, बजार अर्थतन्त्र मान्नुपर्ने शर्त, अमेरिकाको प्रचलित कानूनहरु र पछि बन्ने कानूनहरु पनि मान्नुपर्ने जस्ता शर्त रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुराहरुमा नेपालले एमसीसी पास गर्न नसक्ने बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले एमसीसी सम्झौता ५ वर्षका लागि भनिए पनि केही धारा तथा उपधाराहरुमा यो सदाका लागि रहिरहने उल्लेख गरिएको समेत बताए । खनालले अमेरिकी महाशक्तिका सामु नेपाल सरकार नतमस्तक भएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको आरोप लगाए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले एमसीसी सम्झौता दुई सरकारबीच नभइ नेपाल सरकार र अमेरिकी एक निगमबीच भएको बताए । उनले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता नभएको भन्दै अमेरिकाले भन्दैमा नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।
उनले सरकारले नेपालको संविधानको बिरुद्धमा गएर एमसीसी संसदमा पेश गरेको भन्दै यो सरकारको लज्जास्पद कुरा भएको बताए । नेता खनालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकाको दबाबलाई झेल्न नसकेर एमसीसी संसदमा पेश गरेको पनि जिकिर गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा एमसीसीको कुरा बारम्बार गरिरहेको र दबाबका कारण चाँडो भन्दा चाँडो टुंग्याउने र एमसीसी नेपालको हितमा रहेको कुरा बताएको पनि उल्लेख गरे । खनालले प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाको पासोमा परेकोसमेत बताए ।
