काठमाडौं। स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम २०७४ सालमा तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधि क्रमशः २०७९ जेठ ७, असार २१ र असोज ७ गते सकिने भएकोले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। उनीहरूले संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेकोतर्फ पनि नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
‘स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छैन। संविधानले नै जनप्रतिनिधि बिनाको स्थानीय सभा र कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको छैन र म्याद थपको पनि व्यवस्था गरेको छैन,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कथंकदाचित् समयमा नै निर्वाचन भएन भने संवैधानिक संकट आउने छ, जसले गर्दा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली नै अवरुद्ध हुनेछ ।’
त्यसैगरी प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आइरहेका सिफारिस लगायतका अन्य कार्यहरू नहुँदा सेवा प्रवाह पनि अवरुद्ध हुने र यसले लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति नै जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ पनि उनीहरूले सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विज्ञप्तिमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
