काठामाडौं। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विपद् जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित २४औं भूकम्प सुरक्षा दिवस तथा राष्ट्रिय भूकम्पस्मृति सभामा उनले तीनै तहको सहकारको समन्वय र सहकार्यले मात्रै जोखिम कम गर्न तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री खाणले यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवस सोहीअनुसार कार्यक्रम तय गरी मनाउन थालिएको पनि जानकारी दिए। मुलुकका हरेक भौतिक पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी रहेको औँल्याउँदै उनले भने, ’सरकारी तथा निजी आवास भूकम्प थेग्नसक्ने गरी बनाउनुपर्छ, त्यसका लागि नागरिकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना पुर्याउनु जरुरी छ।’
विश्व्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट (ओमिक्रोन) को सङ्क्रमण फैलिरहेका सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री खाणले अहिले कोभिडको विपद्बाट नागरिकको जीउज्यान जोगाउनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए।
स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अवलम्बन गरी जोखिम न्यूनीकरणमा लाग्नसमेत राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायलाई आग्रह गर्दै उनले यसप्रति सचेत हुन नागरिकमासमेत अनुरोध गरे। गृहमन्त्री खाणले जोखिमकाबीच आमनागरिकको सुरक्षामा खटिने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रशंसा पनि गरे।
’कोभिड–१९ सङ्क्रमणले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिकलगायत हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको छ,’ उनले थपे, ’अहिले कोरोना रोकथाम गरी नागरिकलाई बचाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ, हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विसं १९९० को भूकम्पको असर धेरैलाई जानकारी नभए पनि विसं २०७२ को भूकम्पको साक्षी हामी सबै रहेको र त्यसले नसोचेको क्षति पु¥याएको बताए। उनले महानगरपालिकाले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेको जानकारी दिँदै अझै पनि यहाँ भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनःनिर्माण नहुँदा जोखिम कायमै रहेको बताए।
गृहमन्त्री खाणको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, ’वसन्तपुर, असनलगायत ठाउँका संरचना अझै टेकाको भरमा छन्, सामान्य पानी पर्दा पनि कतिबेला के हुने हो थाहा हुन्न, समन्यय नहुँदा पुनःनिर्माण हुन सकिरहेको छैन, हामीलाई बनाउन दिनुस् भन्दा दिइएको छैन, यसतर्फ सोच्नु जरुरी छ।’
महानगर प्रमुख शाक्यले पुनःनिर्माणका लागि महानगरसँग बजेट रहेकाले जिम्मेवारी दिए महानगरले नै गर्ने पनि बताए। उनका अनुसार स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार वा गुठी संस्थानबीच समन्वय नहुँदा ती संरचना निर्माण हुन नसकेको हो।
