काठमाडौं । सरकारले अबको डेढ महिनाभित्र निजी क्षेत्रलाई विदेशमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिने भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धी कार्यविधिको तयार गरिहेको भन्दै अबको एकदेखि डेढ महिना भित्रमा काम सम्पन्न गर्ने बताइन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गर्ने सोचसहित कार्यविधि तयार भइरहेको बताइन् । "विद्युत निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउने नै हाम्रो सोच हो," उनले भनिन्, "विद्युत आयात गर्न दिँदैनौँ । तर गन्तव्य खोजेर निर्यात गर्नुस् ।" सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निजी क्षेत्रले सिधै विद्युत बिक्री गर्न सक्नेगरी कार्यविधि तयार गर्ने उनले बताइन् ।
आफैँ विद्युत उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्नेलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने उनले बताइन्। बंगलादेशसम्म विद्युत निकासीका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने भन्दै उनले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युतको मुख्य बजार भारत भएकाले निजी क्षेत्रले पनि भारतमा बजार खोज्नुपर्ने उनले बताइन् । ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत निर्यातका दुई महत्वपूर्ण गन्तव्य भारत र बंगलादेश भएको भन्दै दुवै दशेमा अलग–अलग उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत विद्युत व्यापारको काम अघि बढाउन खोजेको बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बंगलादेशमा नवीकरणीय ऊर्जाको उच्च माग रहेको भन्दै नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत त्यहाँ निर्यातको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । "विद्युत निर्यात चुनौतिपूर्ण भएपनि सम्भावना धेरै छन्," उनले भने, "निजी क्षेत्र यसका लागि काम गर्न तयार छ र सक्षम पनि छ । सरकारले अनुमति दिनुपर्यो ।" उनले विद्युत निर्यातको काम अघि बढाउन सरकार र निजीक्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरिय संयन्त्र बनाउन मन्त्री भुसालसमक्ष आग्रह गरे ।
बंगलादेशले नेपालमा सुनकोशी ३ जलविद्युत आयोजना आफैँ निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित विद्युत आफ्नो देश निकासी गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष गरेको छ । भारतीय बाटो हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले विद्युत निर्यातका लागि नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय समझदारी हुनुपर्ने बुझाइ सरकारी अधिकारीहरूको छ।
