काठमाडौं । सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौता कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको बतास अर्गनाईजेशनले स्पष्ट पारेको छ । कानुनसम्मत रुपमा भाडामा लिएर सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण व्यावसायिक सम्झौता कानुन बमोजिम रद्द गर्न नेपाल सरकार स्वतन्त्र रहेको बतास अर्गनाईजेशनले स्पष्ट पारेको हो ।
अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज वतासले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्गनाइजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरेपनि कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् ।
‘बतास अर्गनाईजेशनले गरेको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्तिसहित आजकै मितिमा यदि सरकारले सम्पूर्ण सम्झौताहरु एकमुष्ठ खारेज गर्छ भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति नरहने कुरा आम जनसाधारण र सरोकारवाला सबैलाईलाई जानकारी गराउन चाहान्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नारायणहिटी दरबार संग्रालयभित्र रेष्टुरेन्ट खोल्ने विषयबाट विवादमा तानिएको बतास समूहले अन्य सबै सम्झौता खारेज गर्न चुनौती दिएको हो ।
बतास समूहले टेण्डरबाट नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्याफ्टेरियासहित नेपाल भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला, पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामाग्री केन्द्रका सम्बन्धमा, अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धमा, सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे क्षेत्रमा ड्याम निर्माण सम्बन्धमा, विभिन्न दलका नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीसँगको सम्बन्धका बारे प्रष्टिकरणसमेत दिएको छ ।
सबै ठाउँमा सरकारको नियम कानुन अनुसार नै गरेको भए पनि आफूहरूलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको आनन्दराज बतासको भनाइ छ।उनले मिडियाप्रति पनि गुनासो गरेका छन् ।
विज्ञप्ति हेर्नुहोस्
