काठमाडौं। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरेको छ।
आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दासमेत पदबाट राजीनामा नदिएको र संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसतर्फ अगाडि बढ्न राजनीतिक दलहरूलाई बारले आह्वान गरेको हो।
प्रधानन्यायधीश राणामाथि निरन्तर प्रश्न उठेर गम्भीर आरोप लाग्दा पनि उनले सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपोग गरेको र प्रधानन्यायाधीश पदकै अपमान गरेको पनि बारको भनाइ छ। मंगलबार आन्दोलनको ७३ औँ दिनमा बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त आह्वान गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा १३६ ले दिएको दायित्व पूरा गर्न नसकेको पनि बारले निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त धारामा न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनको प्रमुखको रूपमा प्रधानन्यायाधीशको दायित्व तोकिएको छ।
आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा पनि सरकारी सेवाको दुरुपयोग गरेको भन्दै राणाको भूमिकाप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाले पदबाट राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीश पदको नै अपमान हुने बारको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
साथै यसले समग्र न्यायसेवामा रहेका कानुन व्यवसायीहरूको नै शीर निहुरेको कानुन व्यवसायीहरूले जनाएका छन्। साथै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विषयमा ह्विप लगाउन नमिल्ने वा नमिल्ने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको र नेपालमा समेत राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भन्दै बारले सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै प्रधानन्यायाधीशकै कारणले सिंगो न्यायपालिका र संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदासमेत राजनीतिक दल, संसद र सांसदहरूको मौनता, लाचारी वा निरिहताले सार्वजनिक जवाफदेहिता शून्य हुन पुगेको बारले जनाएको छ।
