काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सातवटा प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा कुनै सेवा, सुविधा र भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।
उनीहरुले न्यायाधीशले जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने न्युनतम पारिश्रमिक राज्यकोषबाट प्राप्त गरिरहेको भन्दै कोरोन महामारीका कारण मुलुकले आर्थिक संकट व्यहोर्नुपरेको अवस्थामा थप सेवा सुविधा नलिने बताएका हुन् ।
निर्वाचन अधिकृत तोकिएका सातवटै प्रदेशका जिल्ला न्यायाधीशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘‘ लोकतन्त्रको धरोहरको रुपमा रहेको आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक चुनौती स्वीकार गरी जिम्मेवार राष्ट्रसेवकको हैसियतले केही हदसम्म भए पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउनु हामी न्यायाधीशहरुले आफ्नो कर्तव्य सम्झेका छौं ।’
माघ १२ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश १ मा मोरङका भरत लम्साल, प्रदेश २ मा धनुषाका ब्रजेश प्याकुरेल, वागमतीमा मकवानपुरका डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, गण्डकीमा कास्कीका श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनीमा दाङका रितेन्द्र थापा, कर्णालीमा सुर्खेतका डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिममा कैलालीका जयानन्द पनेरु निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन् । उनीहरुले आफूहरुले निर्वाचन अधिकृतको हैसियतमा पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगमा फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।
‘राष्ट्रियसभा निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७८ द्वारा प्राप्त हुने कुनै पनि प्रकारको थप भत्ता, आर्थिक सुविधा र विभिन्न शीर्षकहरु अन्तर्गतको रकम यस पटकको राष्ट्रियसभा निर्वाचन २०७८ को कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नलिई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त हामी न्यायाधीशहरुको तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा नै स–सम्मान फिर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउँछौं’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
न्यायाधीशहरुले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधि २०७८ प्रति असहमति जनाउँदै सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त कार्यविधिमा काम, कर्तव्य र अधिकारलाई अंकुश लगाई, आफूहरुको भूमिकामा निर्वाचन अधिकारी र निर्वाचन कार्यालयमार्फत हस्तक्षेप गराई निर्वाचन अधिकृतलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने, तेजोवध गर्ने, निष्प्रभावी बनाउने नियत राखिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
