काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदविरुद्ध दायर रिटको सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दाको पेसी न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासमा परेको छ। सोमबार गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा उनीहरूको इजलासलमा परेको हो। मुद्दा पेसी सूचीको ३६औं नम्बरमा रहेको छ।
तत्कालीन एमाले सांसदका रुपमा नेपालसहित १४ सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने, उनीहरुले दर्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता नभएको र सभामुख सापकोटाले दल विभाजनमा सहयोग पुग्नेगरि निर्णय गरेको भन्दै ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि उक्त मुद्दामा न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुँडालको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोग र संसद्सँग सक्कल कागज माग्ने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको थियो।
नेपालसहित मुकुन्द न्यौपाने, भवानी खापुङ, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, पुष्पा कर्ण कायस्थ, लक्ष्मी चौधरी, मेटमणी चौधरी, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, कलिला खातुन, निरा जैरु र सरला यादवलाई एमालेले निष्कासन गरेको दाबी गर्दै सभामुखलाई पत्र पठाएको थियो।
तर, उनीहरुले अलग पार्टी निर्माण गरेको भन्दै सभामुखले उक्त निवेदन खारेज गरेका थिए। सभामुखको उक्त कार्यविरुद्ध अहिले पनि एमाले अदालत र संसद् दुवैतिर रहेको छ। एमालेले संसद् पनि यही निहुँमा अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध छुट्टा–छुट्टै ३ थान रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका २० प्रतिशत सदस्यले मात्रै पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएपछि माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।
एमालेका ३० जना संघीय सांसद र ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते नयाँ दलको मान्यता दिएको थियो।
एकीकृत समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। एमालेले पहिले नै कारबाही गरिसकेका १४ जना सांसद नयाँ पार्टी गठनका लागि सनाखतमा सहभागी भएकाले उनीहरुको पार्टी वैधानिक नभएको ओलीका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
ओलीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले सुरुमै दल दर्ताका लागि निवेदन नै नदिएका केन्द्रीय सदस्यलाई पछि सनाखतमा समावेश गराएको, बिनाकारण प्रक्रिया नै पूरा नगरी गलत मनसायले हतारमा छुट्टै दल दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिएकाले एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता बदर गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
