काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । डा. केसीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारसँग सातबुँदे माग अगाडि सारेका हुन् ।
बीपी प्रतिष्ठानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरेर कारबाही गर्ने, सार्वजनिक पदमा हुने स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुन बनाउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापपण्ड बनाउनेजस्ता दीर्घकालीन सुधारका कामहरू गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाका प्रतिबद्धताहरू पूरा नहुँदा सुधार र सुशासनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
सातबुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने उनले चेतावन दिएका छन् । ‘मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसो नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ उनले भनेका छन् ।
डा. केसीका मागहरू
१) बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानबिन आयोग बनाएर छानबिन सुरु गरियोस् । मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । अवैध रूपमा अतिरिक्त असुली गर्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मका कदम चालियोस् ।
२) सार्वजनिक पदमा रहनेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नेलगायत यसअगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरू पूरा गरियोस् ।
३) निर्मला कुर्मीको अपहरण, बन्धक र हत्या गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलनरत अभियन्ताहरूका माग पूरा गर्दै तत्काल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् । सिफारिसअनुसार अविलम्ब आरोपीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइयोस् ।
४) न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरूको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस् । जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरूको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानबिन गरेर आवश्यक कारबाही गरियोस् ।
