काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा हजारौं सरकारी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारी र शिक्षकले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सरकारी कर्मचारी सबैभन्दा धेरै रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
आयोगको हालै सार्वजनिक ३१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा संघीय तहका निजामती कर्मचारी ३,४२९ जना, नेपाल प्रहरी १६१ जना, शिक्षक ७,४५१ जना र अन्य २८०२ जना पदाधिकारी/कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई जनही ५ हजार जरिवाना गरी तोकिएको निकायमा ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको छ। जरिवाना गरिएको एकमुष्ट जानकारी आयोगमा पठाउन आयोगले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष ०७६/७७)’ बमोजिम सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्बन्धमा आयोगले ती कर्मचारी तथा पदाधिकारीमाथि कारबाहीको निर्णय गरेको हो । हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या निकै धेरै हुने गरेको छ। धेरै कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण लुकाउने गरेको पाइन्छ भने बुझाएकाले पनि साँचो विवरण दिने नगरेको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् । कर्मचारी प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियान अनुसार लामो समय देखि सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कामलाई बिशेष जोड दिँइदै आएको छ।
पूर्वमहानिरीक्षक वन्तलगायत कर्मचारीविरुद्धका उजुरी तामेलीमा
अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये आ.व. ०७७/७८ मा विस्तृत अनुसन्धान पश्चात गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फका उजुरी २१ र अन्य २४३ गरी जम्मा २६४ उजुरी तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वमहानिरीक्षक कोषराज वन्त, कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, अर्थ मन्त्रालयका बहालवाला उपसचिव डिलबहादुर क्षेत्री, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव कपिलप्रसाद सुवेदी लगायत करिब २ दर्जन सरकारी कर्मचारीविद्धका उजुरी तामेलीमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, गुल्मीका इन्जिनियर निश्चल काफ्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबारका सिनियर डिभिजलन इन्जिनियर दीपक केसी, राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकृत लोकराज बोहरा, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई गोरखाका इन्जिनियर रामशरण आचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत मनोजकुमार गौतमविरुद्धको उजुरी पनि तामेलीमा राखिएको छ।
जिल्ला वन कार्यालय, बाजुराका तत्कालीन अधिकृत धनिचन्द ठकुरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपनिर्देशक (आठौँ तह) साधराम भट्टराई, काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी धर्म मुनिकार, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक खिमबहादुर कुँवर, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, दमकका सु.ई. दीपककुमार भट्टराई, राजस्व अनुसन्धान विभागका नायब सुब्बा रामकृष्ण तिवारी, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत केशवराज ओली लगायत विरुद्धको उजुरी पनि तामेलीमा राखिएको छ।
