काठमाडौं । नेपाल बार एसोसियसनको मानवअधिकार सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। बारले अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन हुनुपर्ने मुख्य अजेण्डा बनाएको छ।
राजधानीमा भएको मानवअधिकार सम्मेलनबाट बारले न्यायपालिकाभित्र विकृति, विसङ्गति तथा अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाहरुले प्रवेश पाएका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, जवाफदेहीता कायम गर्न तथा न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाभित्रको अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया अन्त्य गर्न आवश्यक तथा प्रभावकारी कदम चाल्न सम्मेलनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बारले अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलिया अन्त्य गर्न आवश्यक तथा प्रभावकारी कदम चाल्न सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल बारले सञ्चालन गररहेको आन्दोलनलाई निष्क्रिय र निष्प्रभावी बनाउन बिचौलियाहरु परिचालित भएकोप्रति सचेत रहँदै आन्दोलनको विपक्षमा भएका नकारात्मक प्रचारको प्रतिरोध गर्न बारे देशभरका कानुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको छ। सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा हालै संशोधन भइ इजलास गठन एवं पेसी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा लागू भएको गोलाप्रथा तल्काल देशभरका उच्च अदालत, विशेष अदालत र जिल्ला अदालत वा नियमावलीहरुमासमेत संशोधन गरी अविलम्ब लागू गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ।
नेपाल बार एसोसियसनको आह्वानमा भएको कानुन व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गरी दबाउन आधुनिक हतियारसहितका दङ्गा प्रहरी सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र तैनाथ गरी कानुन व्यवसायीहरुमाथि बल प्रयोग गरी गम्भीर घाइतेसमेत बनाएको कार्यले मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको ठहर सम्मेलनले गरेको छ।
अदालतभित्र प्रवेश गराइएको दङ्गा प्रहरी अविलम्ब हटाइ मानवअधिकारको संरक्षण गर्नका सम्मेलनले माग गरेको छ।