काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबार बसेको संयुक्त इजलासले मुख्य न्यायधीश नृपध्वज निरौलाले गत आइतबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गराउन संरक्षक परिषद्लाई निर्देशन दिएपछि संघका अध्यक्ष कुमार पन्त उक्त निर्णयको विरुद्व उच्च अदालत पुगेका थिए । इजलासले परराष्ट्र मन्त्रालयको असोज २२ र मंसिर ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने आदेश दिएको छ ।
उक्त मुद्दामाथि संघका अध्यक्ष पन्तको तर्फबाट डा भिमार्जुन आचार्य, शेर बहादुर केसी, विपिन सुवेदी र सतिस कृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह–न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोइराला, सह–न्याधिवक्ता मुना पौडेल र संघका प्रमुख संरक्षक डा.शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
अदालतको आदेशसँगै गैर नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचनका लागि कानूनी रुपमा बाटो खुल्ला भएको छ । एनआरएनएको नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी डिसेम्बर २६ र २७ मा निर्वाचन हुँदैछ ।
डिसेम्बरमा ६ मा पहिलो चरणको मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र ११ मा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुने कार्यतालिका रहेको छ । यसैबीच अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यले एनआरएनएलाई पद्धति र पारदर्शितामा आधारित समावेशी संस्था बनाउने आफ्नो अभियान जारी रहेको बताएका छन् ।
एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा कुन उद्देश्यले मुद्दा दायर गरिएको थियो भन्ने अहिले स्पष्ट भएको बताए । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव डा. हेम राज शर्माले अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारको रुपमा नलिइ संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।
