काठमाडौं । कतार सरकारले १६ वर्षअघिको नेपालसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको छ । लामो कुटनीतिक प्रयासपछि काठमाडौंमा शुक्रवारदेखि शुरू भएको नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौंथो बैठकमा कतारले सहमति जनाएको हो ।
सन् २००५ मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बैठकमा नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख आकर्षक श्रम गन्तव्य मुलुक कतारमा काम गरेर फर्केका नेपाली कामदारको आर्थिक सामाजिक पुनः एकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतार सरकारले सहमति जनाएको छ ।
भिसा सेन्टरलाई थप व्यवस्थित गर्न पनि कतार सरकार सहमत भएको छ । नेपालबाट लैजाने श्रमिकको दक्षता वृद्धिका लागि कतार सरकारले ७ वटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र स्थापना गर्न पनि सहमति जनाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार ‘किसान’ श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि सो विषयमा निर्णय गर्न २ पक्षीय संयुक्त समिति गठन गर्ने र त्यसको सुझावलाई श्रम सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा समेट्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि कतारको उच्चस्तरीय टोलीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयको टोलीसँग श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो ।
घरेलु श्रममा लगाएको प्रतिबन्ध हटाइदिन कतारको टोलीले आग्रह गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्ने बताएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकको सुरक्षा र हितलाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए ।
कतारले घरेलु श्रमिकलाई लैजान जोड दिएपछि यसलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले सरोकारवालासँग पनि छलफल गरेका थिए । यसअघि संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले घरेलु श्रमिक लैजाने देशले ७ वटा शर्त पूरा गरे मात्रै अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कतारको उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको शर्त पूरा गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । बैठकमा नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, कार्यस्थलमा सुरक्षा, स्वास्थ्य र बिमाको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षामा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बिनु बज्राचार्यले गरेकी थिइन् । नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज भट्टराई र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. थानेश्वर भुषाल सहभागी भएका थिए ।
