काठमाडौं । नेपालमा जलवायु अनुकूलन कार्य सञ्चालन तथा त्यसको प्रभाव नियन्त्रणमा सघाउन रु ३१ अर्ब ९२ करोड सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार नेपाल–युरोपेली सङ्घ संयुक्त आयोगको १३औँ सम्पन्न बैठकले यस्तो घोषणा गरेको हो ।
बुधबार काठमाडौँमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा हरित पुनरुत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत युरोप समूह प्रयास (टिम युरोप इनिसिएटभ)मार्फत फिनल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् । यद्यपि उक्त सहयोगको विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।
हालै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा मद्दत गर्न तथा नेपाललाई सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बनको स्थितिमा पु¥याउने महत्वाकाङ्क्षी दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा उक्त रकम उपयोग हुने बैठकमा सहभागी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
नेपालले आफ्ना हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न युरोपेली सङ्घलाई गरेको अनुरोधको प्रत्युत्तरमा उसले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको सकारात्मक विकास र प्रयासको सराहना गर्दै आवश्यक कानुन बनेपछि त्यस दिशामा सकारात्मक कदम चालिने आश्वासन दिएको छ ।
सङ्घले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । बैठकमा नेपालले हवाई सुरक्षा सुधारका लागि भएका प्रयास तथा प्रस्तावित नयाँ उड्डयन कानूनबारे जानकारी दिएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी दुई बेग्लै निकायका रुपमा स्थापित गर्न सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको लामो समय भइसकेको छ । हवाई सुरक्षा सुधारका निम्ति सङ्घबाट प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्दै नेपालले महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पु¥याउने पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन उडान प्रतिबन्ध हट्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएको ती अधिकारीले बताए ।
नेपालले दिगो पर्यटन, स्वच्छ ऊर्जा, दिगो वन व्यवस्थापन, जलवायु–उत्थानशील कृषि, जैविक विविधता संरक्षण, पर्यावरणमैत्री यातायात, दिगो शहरीकरण तथा देशको आर्थिक पुनरुत्थानलाई योगदान गर्ने जलवायु मैत्री विकास पहल प्रस्तुत गरेको र त्यसमा सघाउने प्रतिबद्धता सङ्घले व्यक्त गरेको बुधबार राति जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल सरकारको जलवायु मैत्री विकास प्रयासबाट सीप तालिम र शिक्षाको माध्यमबाट महिला र पिछडिएका समुदायहरूलाई सशक्तीकरण गर्न सामाजिक समावेशीकरणमा पनि ध्यान दिइने वास्तविकता सुस्पष्ट रुपमा नेपालीपक्षले बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो ।
सन् २०२१ देखि २०२७ सम्मको बहुवर्षीय वित्तीय ढाँचामा सङ्घले गर्ने विकास सहायतालाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिने तथा समावेशी, हरित वृद्धि, मानव पूँजी विकास र सुशासन प्रवद्र्धनमा सङ्घले विशेष जोड दिँदै सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट मध्यम आययुक्त मुलुकमा रुपान्तरण गर्ने नेपालको योजनको स्वागत गरेको छ ।
साथै उसले नेपालको हरित, लचिलो समावेशी विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालको विकासका आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार बताएको छ ।
-1736686680.jpeg)
-1736686680.jpeg)
